उदयपुर/जयपुर 5 जनवरी 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश में युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार द्वारा 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार की नीतियों से निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है तथा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आकड़ों के अनुसार राजस्थान 11.04 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।

गहलोत गुरूवार को उदयपुर के जोनल रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित मेगा जॉब फेयर के अन्तिम दिन युवाओं को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद किया एवं रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को ऑफर लैटर प्रदान किए। 

उदयपुर में आयोजित इस राजस्थान मेगा जॉब फेयर में 70 से अधिक नियोक्ता संस्थानों ने भाग लिया। फेयर में 45 हजार से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया, 10 हजार से अधिक युवाओं को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। साथ ही 3500 से अधिक युवाओं को मौके पर ही जॉब ऑफर लेटर सौंपे गए। संदीप कुमार को गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल की ओर से 9.24 लाख रूपए का पैकेज मिला है।

मुख्यमंत्री ने नियोक्ता संस्थाओं व कंपनियों की स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा वहां उपस्थित अभ्यर्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने नियोक्ता कम्पनियों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। युवाओं ने जॉब फेयर के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया तथा उनके साथ सेल्फी भी ली। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए एमएसएमई कानून के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे नए उद्यमियों को ब्याज-मुक्त ऋण मिल रहा है। साथ ही, राज्य में लेबर अनरेस्ट की भी कोई स्थिति नहीं है। इन सुविधाओं के चलते राजस्थान निवेशकों का मुख्य आकर्षण बन चुका है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं। इनसे लगभग 10 लाख रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।

रोजगार सृजन के लिए 7 कम्पनियों के साथ एमओयू

प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए आयोजन में चॉइस फिनसर्व प्राइवेट लि., आमधने प्रा. लि., क्वेस कॉर्प लि., चेकमेट सर्विसेज प्रा. लि., डिजायर कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रा.लि., यस बैंक, लोहागढ़ रिसोर्ट्स प्रा.लि. एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) के बीच एमओयू किया गया। ये सभी कम्पनियां अब प्रदेश सरकार के साथ मिलकर भविष्य में होने वाले जॉब फेयर व अन्य रोजगार मेलों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगी। ये कंपनियां आगामी वर्षों में 25 हजार से भी अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराएंगी। 

राजसील पोर्टल का लोकार्पण

समारोह में गहलोत ने राजसील (Rajasthan Skill, Employment, Entrepreneurship & Livelihoods) एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था एवं जॉब प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। यह पोर्टल युवाओं की सम्पूर्ण डिजिटल प्रोफाइलिंग के लिए एक सार्थक पहल है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के समस्त युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान कराए जाएंगे। यह प्लेटफॉर्म सभी प्रकार की नौकरियों के अवसर खोज कर आवेदन करने के लिए 365 दिन 24x7 उपलब्ध रहेगा। वन टाइम रजिस्टेशन के द्वारा राजसील पोर्टल के माध्यम से डिजिटल आईडी कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिससे व्यक्तिगत डिजिटल प्रोफाइल बनाई जाएगी। इस प्रोफाइल का उपयोग कर युवा कहीं से भी रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे एवं पोर्टल के माध्यम से युवाओं को समय-समय पर उनकी योग्यतानुसार नौकरियों के अवसरों की सूचनाऐं भी प्राप्त हो सकेंगी। इस अवसर पर राजसील पोर्टल के संचालन एवं संधारण के लिए यस बैंक के साथ एमओयू किया।

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को सशक्त किया है। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है। लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ 2 लाख बेरोजगारों को 4000 एवं 4500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। हर जिले में जॉब फेयर लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उदयपुर जॉब फेयर में 10 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणाकरी योजनाओं की सराहना की तथा युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस अवसर पर वल्लभनगर विधायक श्रीमती प्रीति शक्तावत, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, शासन सचिव कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग पीसी किशन, प्रबंध निदेशक आरएसएलडीसी सुश्री रेणू जयपाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, हजारों की संख्या में आए युवा एवं जनसमूह उपस्थित रहे। 

शिक्षा में निरंतर आगे बढ़ रहा राज्य

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य में 211 कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज हैं। 500 बालिकाओं के नामांकन पर कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छात्राओं को बड़े स्तर पर निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन लड़कों से अधिक हो गया है। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं, ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकें। 

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से प्रदेश में हजारों विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से युवाओं को विदेशों में निःशुल्क पढ़ने का अवसर मिल रहा है। 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेंगे 500 रूपए में गैस सिलेण्डर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश बढ़ती महंगाई से परेशान है। राजस्थान की जनता को महंगाई की मार से राहत पहुंचाने और रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य सरकार उज्जवला योजना के लाभार्थियों, बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अप्रेल से 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, ताकि उन्हें आर्थिक सम्बल मिल सके। 

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं से राज्य देश में मॉडल स्टेट बना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट में सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। दवाइयां और जांचें निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही, 5 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा से विपरीत परिस्थितियों में सम्बल प्रदान किया जा रहा है। 

राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग को मिल रही राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित बनाया जा रहा है। प्रदेश में दिव्यांगजन, विधवा एवं बुजुर्ग सहित लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से 8 लाख से अधिक किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने से 38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो हुआ है। इंदिरा रसोई योजना से आमजन को 8 रूपए में पौष्टिक भोजन प्राप्त हो रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत मिली है।