महिलाओं को अब रोडवेज बसों में मासिक पास बनवाने पर 90% किराए में छूट

उदयपुर, 6 अकटूबर । राजस्थान के CM, अशोक गहलोत ने गुरुवार को विजन 2030 डॉक्यूमेंट पेश करते हुए तीन नई घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में महिलाओं को अब रोडवेज बसों में मासिक पास बनवाने पर 90% किराए में छूट मिलेगी यानी सिर्फ 10% राशि देनी होगी। इससे स्टूडेंट्स, वर्किंग वुमन को बड़ी राहत मिलेगी। पहले सरकार ने महिलाओं को रोडवेज में 50% छूट दी थी।

इसके साथ ही CM ने मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए मंत्रालयिक सेवा निदेशालय बनाने की भी घोषणा की। यह कर्मचारियों की भर्ती, पदस्थापन, वरिष्ठता निर्धारण, ट्रांसफर, प्रमोशन आदि करेगा। सीएम ने तीसरी घोषणा गिग वर्कर्स के लिए की।  इनके खातों में डीबीटी के जरिए एक-साथ 5000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। इस दौरान सीएम ने 12,700 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया।

निदेशालय बनने से 70 हजार कर्मचारियों की विसंगतियां दूर होंगी

एक ही बैच के कर्मचारियों की अलग-अलग विभागों में नियुक्ति से विभागीय वरिष्ठता अलग हो जाती है। इससे कहीं पदोन्नति कें अवसर ज्यादा, कहीं कम मिलते हैं। RPSC में जल्द पदोन्नत होते हैं, अन्य में धीरे। इससे वेतन, वरिष्ठता और पदोन्नति की विसंगति बन रही है। निदेशालय बनने से यह विसंगति दूर होगी। पुराने कर्मचारियों की सूची यथावत रहेगी और नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों की केवल एक वरीयता सूची होगी, ताकि इन्हें समान प्रमोशन के अवसर मिलें।

मनरेगा व मदरसा बोर्ड के 10,528 संविदकर्मी नियमित होंगे 

सीएम गहलोत ने राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स - 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10,528 कार्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के 9 वर्ष या इससे अधिक अनुभव वाले 4966 कर्मियों के लिए नए पद सृजित होंगे। ये ग्रामीण विकास विभाग के अधीन होंगे। इनमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, एमआईएस मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक (अभिसरण एवं के 48, समन्वयक (आईईसी / प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण) के 40 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का 1-1 पद शामिल है। दूसरी ओर, मदरसा बोर्ड में भी 9 या इससे अधिक वर्ष का अनुभव वाले 5562 संविदाकर्मी नियमित होंगे। इनके नवसृजित पदों में शिक्षा अनुदेशक के 5220, कम्प्यूटर अनुदेशक के 215, कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 एवं शिक्षा सहयोगी के 39 पद शामिल हैं।

50 विभागों को सुझाव 

गहलोत ने विजन- 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें डेढ़ माह में 3.33 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए । लक्ष्य इन सुझावों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2030 तक 10 गुना करने का है। हालांकि आगे भी वेबसाइट खुली रहेगी और जनता सुझाव देना जारी रख सकती है। विजन डॉक्यूमेंट के लिए, 50 विभागों में मिशन चलाया। विभागों की बैठकें कराई। विभागों से जुड़े 14 सेक्टर शामिल कर विजन तैयार किया है।

लक्ष्य पाने के लिए इन सुझावों पर काम होगा 

• नए जिलों में पर्यटन बढ़े, नए सर्किट व पर्यटन स्थल विकसित हों । 
• स्कूलों का कायाकल्प हो, स्मार्ट क्लासेस बने, नई तकनीक उपयोग हो।   
• स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस बढ़े । 
• हर विभाग, हर क्षेत्र में टेक्नॉलजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो । 
• लिंगानुपात सुधारने पर काम हो । 
• मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हो ।  
• युवाओं  के आइडीयाज पर फोकस । 
• ग्रामीण विकास के काम तेज हो ।