उदयपुर, 19 मार्च। सरकारी कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर होने वाली जनसुनवाई और सरकारी कार्यालयों में लंबित जनता से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अब हर सरकारी कार्यालय में अधिकारी एक घंटा जनता से मिलेंगे। जनसुनवाई में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क आदि से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि जिला स्तर से लेकर उपखंड स्तर तक के अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस को अपने कार्यालय में उपस्थित होने वाले आमजन से शाम तीन से चार बजे तक मिलेंगे तथा जनसुनवाई कर समस्याओं का निस्तारण करेंगे।

सीधे कलक्टर-एसपी तक पहुंचेगी जनता की आवाज

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने हाल ही इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह जिला स्तरीय जनसुनवाई के अतिरिक्त कम से कम दो क्लस्टर स्तरीय तथा दो उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लेगें तथा जिले में जनसुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को हर माह भेजेंगे। माह के प्रथम शुक्रवार अथवा उक्त दिवस को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को जिला कलक्टर के स्तर पर जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर पदस्थापित विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारीगण भी जिला स्तरीय जनसुनवाई में भाग लेंगे। राज्य स्तर पर प्राप्त परिवेदनायें जो जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जाती है, उनको जनसुनवाई में उचित समाधान करने के लिए सम्मिलित कर निस्तारण किया जाएगा।

गांवों के बनेंगे कलस्टर

लोक सेवाएं सहायक निदेशक दीपक मेहता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निस्तारण के लिए 10-10 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर्स तैयार कर जिला कलक्टर को अनुमोदन के लिए भिजवाए जाएंगे। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरण जो पूर्व में निस्तारित किये जा चुके है, परन्तु संबंधित परिवादी असंतुष्ट है तथा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरणों जिनमें एक से अधिक विभागों के स्तर से समाधान किया जाना हो, उनको जनसुनवाई मे सम्मिलित करते हुए विशेष संवेदनशीलता रखते हुए निस्तारित किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

हर शिकायत की मिलेगी रसीद

आदेश के अनुसार परिवादियों को प्राप्ति रसीद देना तथा प्राप्त परिवेदनाओं को सम्पर्क पोर्टल पर जनसुनवाई तिथि के तीन दिवस में आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उपखंड स्तर पर रहेगी यह व्यवस्था

माह के अंतिम शुक्रवार अथवा अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को विधायक एवं उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्रस्तुत होने वाले विकास कार्यो से संबंधित प्रार्थना पत्रों को पृथक से दर्ज किया जाकर उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी द्वारा टिप्पणी सहित संबंधित जिला कलक्टर को एवं जिला कलक्टर द्वारा अपनी टिप्पणी सहित संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया जाएगा।