उदयपुर 10 दिसंबर 2022 ।  कुलदीप शर्मा एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश ने सेक्टर 14 स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया जिसमे उसी समय हाथो हाथ मजदूरो के खाने की समस्या का समाधान किया । गौरतलब हैं नगर निगम उदयपुर के अधीन संचालित है रैन बसेरा एवं इदिरा रसोई। रैन बसेरे प्रथम तल पर स्थित इंदिरा रसोई में मजूदरो से 8 रूपये की जगह 20 रूपये लेना पाया गया था।

दरअसल मजदूरों ने एडीजे से शिकायत की के इंदिरा रसोई वाला मनमर्जी से रूपये लेता है ना तो पर्ची काटता है, ना हीं कोई रसीद देता है । अब इंदिरा रसोई के चालू होने से लेकर 9 दिसम्बर तक दिये गए भुगतान की जाँच होगी ।

एडीजे कुलदीप शर्मा  रैन बसेरे एवं वहां पर संचालित इंदिरा रसोई में निम्न भारी अनियमिताएं पाई गई :-

1. रैन बसेरे में नियमानुसार गीजर लगा हुआ होना चाहिए जिससे मजदूर वर्ग सर्दी में गर्म पानी से नहा सके। वहां पर उपस्थित केयर टेकर नारायण लाल ने बताया कि रैन बसेरे के प्रथम तल पर इंदिरा रसोई संचालित है जिसका सचालन यशोदा कुंवर नाम की महिला करती है गीजर उसने अपने नहाने के लिए लगा रखा है । नारायण लाल ने इसके बारे में कई बार संबंधित इंचार्ज को इसकी शिकायत भी कि लेकिन यशोदा नाम की इंचार्ज किसी को इसका उपयोग नहीं करने देती है । रैन बसेरे के प्रथम तल पर यशोदा कुंवद एवं उसका पूरा परिवार रहता है । सरकारी भवन का उपयोग यशोदा कुवर द्वारा निजी उपयोग में लाया जा रहा है ।

2. रैन बसेरे में महिलाओं के रूकने की कोई व्यवस्था नहीं थी । उपस्थित केयर टेकर नारायण लाल ने बताया कि प्रथम तल पर महिलाओं के रूकने की व्यवस्था है लेकिन इंदिरा रसोई की इंचार्ज यशोदा कुंवर का परिवार उसमें रहता है । इसलिए कभी महिलाओं को नहीं रूकवाया गया ।

3. रैन बसेरे में 40 व्यक्तियों के रूकने की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन केवल मात्र 20 व्यक्तियों हेतु ही रजाई एवं बिस्तर उपलब्ध थे । रजाईयां गंदी थी विगत लंबे समय से उनको घोया तक नहीं पाया गया ।

4.रैन बसेरे में फर्स्ट एड कीट होना चाहिये लेकिन ऐसी काई व्यवस्था नहीं पाई गई ।

5. रैन बसेरे में सी.सी.टी.वी. कैमरें लगे होने चाहिए लेकिन किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं थी ।

6. रैन बसेरे में चौकीदार या गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन कोई व्यवस्था नहीं पाई गई ।

7.रैन बसेरे में मनोरंजन के लिए टी.वी. की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन टी.वी. लगा हुआ नहीं था।

8. रैन बसेरे के शौचालय एवं बाथरूम के अंदर से कुंदे टूटे हुए थे । पेशाबघर के पाईप टूटे हुए थे । केयर टेकर नारायण लाल ने बताया कि पाईप एवं दरवाजों को सही करने के लिए कई बार लिख कर दिया है लेकिन नगर निगम, उदयपुर के अधिकारी सही नहीं करवा रहे ।

9.रैन बसेरे में रूकने वाले व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी ।

10. रैन बसेरें में रूकने के लिए आधार कार्ड एवं अन्य किसी भी तरह के पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रैन बसेरें में रूकने वाले व्यक्ति के पास यदि पहचान पत्र नहीं है,तो वह अपने निवास स्थान का पूरा पता, मोबाईल नम्बर एवं अन्य विवरण देकर रूक सकता है । उपस्थित केयर टेकर नारायण लाल ने बताया कि बिना आधार कार्ड के किसी को भी रैन बसेरे में रुकने नहीं दिया जाता है ।

इंदिरा रसोई रैन बसेरे में रूके हुए मजदूरों ने बताया कि इंदिरा रसोई वाला 20 रूपये लेकर खाना देता है । इस पर कुलदीप शर्मा स्वयं प्रथम तल पर संचालित इंदिरा रसोई में पंहुचे एवं खाने के लिए पुछने पर खाना परोसने वाले इंचार्ज ने बताया कि आज सुबह से 50 लोगो मजदूरों को खाना खिला चुके है प्रत्येक व्यक्ति से 20 रूपये लिये है । कुल 1000 रूपय इंदिरा रसोई वाले ने 50 मजदूरों से लिए है । उसे 50 मजदूरों से 400 रूपये लेने थे, 600 रूपये प्रतिदिन सीधे इंदिरा रसोई इंचार्ज की जेब में जाते है । वहां पर उपस्थित 10 मजूदरों को पुनः रूपये दिलवाए गए ।

इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य सरकार की बहुत बड़ी योजना है जिसमें गरीब वर्ग के व्यक्तियों को 8 रूपये में खाना दिया जाता है। इसको भी नगर निगम उदयपुर द्वारा व्यवसाय बना दिया गया है, 8 रूपये में 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल एवं एक चम्मच अचार दिया जाना चाहिए।

इस सूचना का बोर्ड प्रत्येक इंदिरा रसोई में लगा हुआ होना चाहिए । बोर्ड अंदर छुपा कर रखा हुआ था जिसे एडीजे कुलदीप शर्मा स्वयं उठाकर बाहर लाए । उक्त खाने का वजन करने वाली मशीन नहीं थी जिसे अंदर से मगंवा कर रोटियों का वजन करवाया गया ।

कुलदीप शर्मा  ने बताया कि राजस्थान राज्य सरकार की 8 रूपये में खाना देने की बहुत अच्छी योजना है लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के चलते इसका धरातल पर संचालन नहीं किया जा रहा है। सेक्टर 14 चुंगीनाका स्थित रैन बसेरें एवं इदिरा रसोई में पाई गई अनियमिताओं की रिपोर्ट जयपुर स्थित उच्चाधिकारियों को भेजी जाकर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।