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लोकतंत्र के उत्सव में हो शत-प्रतिशत सहभागिता: जिला निर्वाचन अधिकारी

कोई मतदाता ना रहे मतदान से वंचित

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की वीसी के बाद कलक्टर ने ली बैठक

जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग कोई मतदाता ना रहे मतदान से वंचित की टैगलाइन के साथ निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करा रहा है। आयोग की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उदयपुर जिले में चुनाव में हर मतदाता की शत प्रतिशत सहभागिता रहे।

पोसवाल शनिवार देर शाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीडियो कांफ्रेंस हॉल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की वीसी के बाद अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी लेते हुए कहा कि मतदान का संदेश जन-जन तक पहुंचाना सामूहिक उत्तरदायित्व है। सभी विभाग अपने मैकेनिज्म का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मतदान का संदेश पहुंचाएं। पिछले चुनाव में राज्य औसत से कम तथा कम महिला मतदान वाले बूथों पर विशेष फोकस किया जाए। इसके लिए गांव स्तर के कार्मिकों को एक्टिव किया जाए। उन्होंने आगामी 16 नवम्बर से मनाए जाने वाले सतरंगी सप्ताह में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग के लिए प्राप्त फॉर्म 12डी की समय पर समीक्षा कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 50 फीसदी बूथों पर होने वाली वेब कास्टिंग को लेकर की गई तैयारियों की भी जानकारी ली।

इससे पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिले वार स्वीप गतिविधियों, पोस्टल बैलेट, होम वोटिंग, परिवहन और वेब कास्टिंग आदि की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने टीम के तौर पर काम करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपादित कराने की बात कही। वीसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा, होम वोटिंग प्रभारी कुशल कोठारी, वेब कास्टिंग प्रभारी दीपक मेहता, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त मन्नालाल रावत, आरटीओ पीएल बामनिया, सीमा गीतेश, एनआईसी के तकनीकी निदेशक डॉ मजहर हुसैन, उपनिदेशक जनसंपर्क गौरीकांत शर्मा आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अनिवार्य सेवाओं के कार्मिकों की वोटिंग व्यवस्था जानी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की ओर से पहली बार दी गई 8 श्रेणी की अनिवार्य सेवाओं के कार्मिकों की वोटिंग व्यवस्था को लेकर भी फीडबैक लिया। आयोग ने इस बार रोडवेज बस के चालक-परिचालकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्मिकों, अग्निशमन सेवा, पीएचईडी के पंप संचालक व टर्नर, उर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइटमैन, निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचित मीडियाकर्मियों, दूग्ध उत्पादक संघ से जुड़े कार्मिकों के लिए विशेष पोस्टल बैलेट सुविधा दी है। बैठक में इन श्रेणियों में पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। साथ ही इन कार्मिकों के लिए रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय स्तर पर तीन दिन विशेष बूथ स्थापित करने को लेकर की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। वीसी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से अधिसूचित मीडियाकर्मियों के संबंध में जानकारी लेते हुए आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया।