उदयपुर, 16 अक्टूबर 2023 । विधानसभा आम चुनाव-2023 को पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपादित कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग गंभीरता से प्रयास कर रहा है। चुनावों में मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों के लिए व्यय सीमा निर्धारित करने के साथ ही आयोग बरामदगी और जब्ती की कार्यवाही की निगरानी भी ऑनलाइन माध्यम से कर रहा है। 

इसके लिए ई-एसएमएस पोर्टल एवं एप जारी किया गया है। ई एसएमएस एप के माध्यम से निरोधक दल और नोडल अधिकारी मौके पर बरामदगी, सीजिंग आदि की कार्यवाही कर सकेंगे। सभी तरह की कार्यवाही पोर्टल पर अपडेट होगी। निर्वाचन व्यय अनुभाग की ओर से सोमवार को ई-एसएमएस को लेकर संवेदीकरण बैठक प्रभारी अधिकारी सीईओ जिला परिषद कीर्ति राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी कार्यकारी एजेंसी के नोडल ऑफिसर मौजूद रहे।

बैठक में प्रकोष्ठ के विषय विशेषज्ञ मनोज विश्नोई ने ई-एसएमएस एप एवं पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी नोडल अधिकारियों को अपने मोबाइल में उक्त एप डाउनलोड करना होगा। एप के माध्यम से वे अपने निरोधक दलों को कार्यवाही की सूचना अपडेट करने के राइट्स दे सकेंगे। 

एप पर नोडल अधिकारी के रूप में लॉगइन करने पर सीजिंग आदि के राइट्स उपलब्ध रहेंगे। निरोधक दल किसी भी प्रकार की नकदी, शराब सहित ऐसी अन्य सामग्री जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपयोग में किए जाने की संभावना हो उसके जब्त करने पर उसकी सूचना एप पर अपडेट करेंगे। उसके आधार पर नोडल अधिकारी एप के माध्यम से ही सीजिंग कर सकेंगे। उन्होंने पोर्टल पर उपलब्ध रहने वाली सूचनाओं के बारे में जानकारी दी। 

प्रभारी अधिकारी कीर्ति राठौड ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित होने से बचाने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से गंभीरता है। अतः सभी अधिकारी पूर्ण संवेदनशील रहते हुए कार्य करें तथा प्रत्येक कार्यवाही की सूचना पोर्टल पर अविलम्ब अपडेट कराएं। सभी तरह की सूचनाएं समय पर प्रेषित करें, ताकि नियमानुसार उसका निस्तारण किया जा सके। बैठक में वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन, एयरपोर्ट, पुलिस, वन विभाग आदि विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।