उदयपुर 2 मई 2025। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार काश्तकारों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लि संकल्पबद्ध है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी सहित अन्य योजनाओं के साथ ही सरकार छोटे किसानों को महंगे कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित कर रही है। इतना ही नहीं काश्तकार इन केंद्रों से अपनी ज़रूरत के अनुसार कृषि उपकरण ऑनलाइन एप के माध्यम से घर बैठे भी बुक करा सकेंगे। इसके लिए राजकिसान कस्टम हायरिंग एप तैयार किया गया है।

उदयपुर जिले में है 42 कस्टम हायरिंग सेंटर्स

संयुक्त निदेशक कृषि सुधीर वर्मा ने बताया कि उदयपुर जिले में वर्तमान में 42 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं जिनमें 6 व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित है तथा 36 सेंटर्स सहकारी समितियों में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर संबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध है जिन्हें किसान किराए पर ले सकते हैं।

यह हैं कस्टम हायरिंग केंद्र

कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने बताया कि कृषकों विशेष रूप से लघु सीमान्त श्रेणी के कृषकों तक महंगे कृषि यंत्र-उपकरण यथा-ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल तथा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की पहुंच सुनिष्चित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इन केंद्रों पर सभी महंगे कृषि उपकरण किराए के लिए उपलब्ध हैं। किसान राज्य सरकार की ओर से तय दर पर इन केंद्रों से उपकरण किराए पर ले सकते हैं।

राजकिसान कस्टम हायरिंग एप से होगी बुकिंग

आयुक्त गोपाल ने बताया कि कृषक अपनी सुविधानुसार निकटतम स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्र पर उपलब्ध ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र की ऑन-लाईन बुकिंग करवा कर अधिक से अधिक सुविधा का लाभ ले सके इस उद्देश्य से राजकिसान कस्टम हायरिंग एप्प तैयार किया गया है।इसमें कृषि यंत्र की ऑन लाईन बुकिंग से लेकर भुगतान तक की प्रकिया को शामिल किया गया है। इससे किसान घर बैठे ही यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं।

काश्तकारों को लाभान्वित करने के निर्देश 

आयुक्त ने सभी संयुक्त निदेशकों को पत्र जारी कर कस्टम हायरिंग केंद्र और राजकिसान एप के संबंध में अधिक से अधिक काश्तकारों को जागरूक कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के संयुक्त निदेशक से लेकर कृषि पर्यवेक्षक स्तर सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षणों, सेमीनार, कार्यशाला, बैठकों के माध्यम से किसानों को जिलों में स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने, ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया आदि से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही सोशल मीडिया वाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी अधिक से अधिक प्रचार करने, ग्राम पंचायत की बैठकों में जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में जानकारी देते हुए आमजन को जागरूक करने में सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं।