उदयपुर 8 फरवरी 2024 । राज्य सरकार की मंशा अनुरूप सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों-कार्मिकों की समय पर उपस्थिति तथा आमजन को त्वरित राहत दिलाने को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल ने गुरुवार को पंचायत समिति गिर्वा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन शैलेश सुराणा भी साथ थे।

जिला कलक्टर पोसवाल गुरुवार सुबह करीब 10 बजे पंचायत समिति गिर्वा के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया। पंजिका में छुट्टियों के आवेदन रखे हुए थे, लेकिन उनका रजिस्टर में इंद्राज नहीं था। इस पर कलक्टर ने नाराजगी जताते हुए रिकार्ड जांच कर मिलान करने तथा कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार बंसल तथा कनिष्ठ सहायक यशवंत कुमार अनुपस्थित पाए गए। उन्हें नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

कचरा निस्तारण केंद्र के लिए जमीन चिन्हित कर भेजे प्रस्ताव

जिला कलक्टर ने पंचायत समिति के आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन सेक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान योजनाओं की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। साथ ही ऑनलाइन पेंडेंसी को जल्द निपटा कर आमजन को राहत देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर ग्राम पंचायत में कचरा निस्तारण केंद्र निर्माण को लेकर जमीन चिन्हित कर उसके प्रस्ताव जल्द से जल्द भिजवाने की भी हिदायत दी।

पंचायत नहीं ग्राम अनुसार स्वीकृत करें कार्य

जिला कलक्टर ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सेल का भी अवलोकन किया। स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों, नियोजित श्रमिक, सृजित मानव दिवस, पेंडिंग प्रस्तावों आदि की जानकारी लेकर जल्द कार्य प्रारंभ करने को कहा। साथ ही नरेगा लेबर के जीवन ज्योति व पीएम सुरक्षा योजना में पंजीयन के लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 पंजीयन होने चाहिए। उन्होंने पंचायत नहीं बल्कि ग्राम अनुसार कार्य स्वीकृत करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि सभी को नियमानुसार कार्य मिल सके, इसके लिए पहले प्रस्ताव तैयार करें। मौके पर काम पूरा लें और प्रयास करें कि श्रमिकों को अधिकतम मानदेय मिल सके। हर हाथ को कम से कम 100 दिवस का कार्य अवश्य मिले इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से काम हो। उन्होंने सामाजिक पेंशन के आवेदन ऑनलाइन तय समय में निस्तारित करने के भी निर्देश दिए।

एक सप्ताह में जारी हो स्वीकृति

जिला कलक्टर ने सांसद एवं विधायक मद के कार्यों की स्वीकृति समय पर जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि आमजन की मांग पर अनुशंसा करते हैं, समय पर स्वीकृति जारी नहीं होने से आमजन लाभ से वंचित रह जाते हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों और सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने पंचायत समिति के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर स्वीकृतियां जारी करने की हिदायत दी।

एसीईओ ने किया स्कूल शिक्षा कार्यालय का निरीक्षण, 11 अनुपस्थित

उधर, जिला कलक्टर के निर्देश पर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा, अधिशासी अभियंता सुधीर तिवाड़ी और अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेंद्र शर्मा की टीम ने गुरूवार सुबह स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उप विधि परामर्शी प्रवीणकुमार मीणा, प्रशासनिक अधिकारी विनोदकुमार पानेरी, सुजाअत अली व पन्नालाल लखारा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ सहायक हर्षवर्द्धनसिंह भाटी, चंद्रशेखर श्रीमाली, कनिष्ठ सहायक दीपक दवे, हितेंद्र डांगी तथा संविदा सहायक कर्मचारी राजेंद्रकुमार नाई अनुपस्थित पाए गए।

वहीं उपनिदेशक पुष्पेन्द्र शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र कुमार टांक, सहायक निदेशक श्रीमती इंदिरा सिसोदिया व सुशील कुमार गुप्ता तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी हेमंत सोनी व हितेन्द्र कुमार का भ्रमण पर होना पाया गया।