उदयपुर 10 सितंबर। राजस्थान के मुख्य आयुक्त राज्यकर डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने उदयपुर प्रवास के दौरान उदयपुर एवं भीलवाड़ा संभाग के समस्त अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। उन्होंने राजस्व वृ़िद्ध के दृष्टिगत आयोजित बैठक में जीएसटी और वेट राजस्व संग्रहण की छीजत को रोकने एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने और राजस्व वृद्धि के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों संभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये।
 

वेट और जीएसटी राजस्व की कमी पर हुई चर्चा
बैठक में वेट और जीएसटी राजस्व की कमी के प्रमुख कारणों पर चर्चा हुई। मुख्य बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए मुख्य आयुक्त ने ट्रेन-1, रिटर्न डिफॉल्टर के कर निर्धारण, स्क्रूटनी, बिजनेस ऑडिट और बकाया वसूली के लंबित प्रकरणों में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए। डीम्ड पंजीयन के प्रकरणों का सत्यापन एवं बड़े टर्नओवर वाले नवीन पंजीकृत व्यवसायियों के रिटर्न की समय समय पर सत्यता की जांच के निर्देश दिये। सर्वेक्षण और ट्रांसपोर्ट चौकिंग गुणवत्ता पूर्ण होने पर जोर दिया।
 

31 अक्टूबर तक बढ़ा एमनेस्टी योजना का तृतीय चरण
बैठक दौरान अधिकारियों ने बताया कि पुरानी वेट की बकाया मांग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमनेस्टी योजना के तृतीय चरण को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा बकायेदारों को मिल सके जिसके लिये विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये।
 

यह निर्देश भी दिए गए
जीएसटी रिटर्न में फर्जी आईटीसी और गलत तथ्यों के जरिये राजस्व की हानि पर प्रभावी नियंत्रण के लिये मुख्यालय से जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने व निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का विश्लेषण कर प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये। जीएसटी और वेट राजस्व के लक्ष्य प्राप्ति के हरसंभव प्रयास करने पर जोर दिया गया।
 

बैठक में यह रहे मौजूद
बैठक में उदयपुर संभाग के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन अशोक कुमार, भीलवाड़ा संभाग के हितेश त्रिवेदी, संभाग के प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त विनोद मेहता सहित उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चितौड़, राजसमंद और प्रतापगढ़ सात जिलों के वाणिज्यिक कर अधिकारी उपस्थित थे। वहीं जयपुर मुख्यालय से विभाग के अधिकारी उत्सव कौशल, कुलदीप कुमार सिंह, आर.पी.बैरवा सतीश उपाध्याय, अरविंद मिश्रा आदि भी बैठक में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए। संभाग के प्रभारी अधिकारी विनोद मेहता ने सभी अधिकारियों द्वारा जीएसटी संबंधी अमल में लाई जाने वाली विभिन्न धाराओं और नियमों के तहत की जाने वाली कार्यवाही पर जानकारी दी।