मदरसों के विकास के लिए गहलोत सरकार 25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी। यह सहायता राशि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत दी जाएगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग में शामिल किए गए मदरसा बोर्ड के सचिव ने एक अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार आरक्षित मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड ए श्रेणी के मदरसों के विकास के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इसकी प्रारंभ तिथि 14 अक्टूबर है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2020 है।

मदरसा बोर्ड के सचिव द्वारा जारी पत्रों में बताया गया है कि आवेदन करते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि योजना में पंजीकृत मदरसों के विकास के लिए कक्षा कक्ष, रसोई, पेयजल सुविधा और शौचालय इत्यादि का विकास किया जाएगा। योजना में कुल स्वीकृत राशि का 90 प्रतिशत राज्य सरकार और 10 प्रतिशत मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा संचालित किया जाएगा। इसी तरह, मदरसों में अवसंरचना का विकास राजकीय एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

इच्छुक मदरसों द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। योजना की सभी विस्तृत जानकारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

Article by Alfiya Khan