जल्द होगा पेराफेरी पंचायतों में पट्टो की समस्या का समाधान
यूआईटी से सकारात्मक रही पेराफेरी संघर्ष समिति की वार्ता
यूआईटी का ऑनलाइन सर्वे कार्य अंतिम चरण में
उदयपुर 23 नवंबर 2021 । नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की पैराफेरी क्षेत्र में आने वाली 54 पंचायतों के करीब डेढ़ सौ से ज्यादा गांव में पट्टो की समस्या का समाधान जल्द हो सकेगा। इन पंचायतों में आमजनता को पट्टे दिलाने की मांग पर संघर्षरत पेराफेरी जिला पंचायत संघर्ष समिति पदाधिकारियों की मंगलवार को यूआईटी सचिव अरुण हसीजा समेत दूसरे अधिकारियों के साथ वार्ता सकारात्मक रही बहुत जल्द इस मामले में समाधान निकाल लिया जाएगा।
संघर्ष समिति संयोजक देबारी उपसरपंच चन्दन सिंह देवड़ा ने बताया की पेराफेरी पंचायतों में पट्टो को लेकर आ रही समस्या के समाधान को लेकर पेराफरी के जनप्रतिनिधियों के साथ जो यूआईटी अधिकारियों से पूर्व में बैठक हुई थी उसमे तय हुए बिंदुओं पर क्या प्रगति हुई उसी के बारे में चर्चा की ओर इसी माह इस मामले के समाधान की मांग की। इस पर चर्चा सकारात्मक रही।
संघर्ष समिति पदाधिकारीयो के साथ यूआईटी सचिव अरुण कुमार हसीजा, विशेषाधिकारी वारसिंह, भूमि अवाप्ति अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह समेत दूसरे अधिकारी मौजूद थे। इसमे यूआईटी सचिव हसीजा ने ठोस आश्वासन दिया कि बहुत जल्द पेराफेरी क्षेत्र की पंचायतों में पट्टे जारी करने को लेकर तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी यूआईटी की टीमों द्वारा आबादी खसरो के सर्वे सम्बंधित कार्य को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है।
संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मदनपंडित ने कहा कि बिलानाम आबादी, बिलानाम पर बसी आबादी, सरकारी भवनों की भूमि का आवंटन समेत जनहित ओर राज्यकार्य में एनओसी जैसे कार्य जल्द से जल्द प्रन्यास के अधिकारी पूरा करे ताकि पेराफेरी गांबो की गरीब जनता की सालों से पट्टो की अधूरी आस को पूरा किया जा सके।
इस बैठक में मोहन डाँगी, भंवरलाल पुष्करणा, नरेश प्रजापत, दूल्हे सिंह, खेम सिंह, शंकर गमेती, लोकेश पालीवाल, दिनेश डाँगी, मोहनलाल समेत समिति पदादिकारी ओर सरपंच उपसरपंच मौजूद थे।
विरोध के कारण शिविर कार्यक्रम करने पड़े थे संशोधित
पैराफेरी पंचायतों में बिलानाम आबादी जमीन पंचायत की बजाय यूआईटी या राज सरकार के नाम होने से पट्टे जारी नही हो पा रहे थे। प्रशासन गांवों के संग शिविर लगाकर पट्टे जारी करने की बाते कर रहा था। ऐसे में शिविरों का विरोध हुआ और समस्या के समाधान तक प्रशाशन ने संघर्ष समिति की मांग पर पेराफेरी पंचायतों के शिविर कार्यक्रम संशोधित करके दिसम्बर के आखिर से जनवरी फरवरी में रखे।
समिति लगातार कलक्टर चेतन देवड़ा, यूआईटी, सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है ऐसे में अब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होने की संभावना जगी है। जिससे इन शिविरों में पेरा पेरी पंचायतों में रहने वाले लोगों को उनके मकानों के पट्टे मिलने की आस बंध गई है।