केंद्र सरकार ने कॉपरेट को सौंप दिए जंगल भटक रहे आदिवासी, क्यों चुप है राजस्थान सरकार -वृंदा करात
आदिवासियों से खिलवाड़ पर मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
आदिवासी समाज को राशन समय पर नही मिलने एवं राजकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है
आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वृंदा करात ने बुधवार को उदयपुर पहुंची और प्रेस वार्ता की। करात ने आदिवासियों के अधिकार, जंगल जमीन आंदोलन, वनाधिकार के पट्टे नहीं मिलने समेत कई समस्याओं पर सम्बोधन दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस एंव भाजपा दोनो ही जनता को लूटन में लगी हुई है। आदिवासी समाज को राशन समय पर नही मिलने एवं राजकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है।
वनाधिकार नियमों में छुट देने एंव अधिक से अधिक परिवारों को वनाधिकार के पट्टे दिलाने की मांग की। उन्होंने रोजमर्रा की वस्तुओं पर दाम बढ़ने के लिए कहा कि केंद्र सरकार ने अपना खज़ाना तो भर लिया लेकिन आम लोंगो की जेब खाली करवा दी है।
वही जंगलों से आदिवासीयो को खदेड़कर पूंजीपतियों को वन सौप दिये जाने की बात कहते हुए उन्होंने वनाधिकार कानून को षडयंत्र पूर्वक खत्म करने की बात कही।