उदयपुर, 3 नवंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सर्व-समावेशी, जनहितैषी एवं विकासपरक बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय और समान भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसी दिशा मे राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने से पहले अधिकतम हितधारकों के साथ बातचीत करने की योजना बनाई है ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
 

इस संबंध में जिला कलक्टर ताराचंद मीणा के दिशा-निर्देशानुसार उदयपुर संभाग द्वारा युवा मामले और खेल, स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गृह, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, कृषि, बागवानी, पशुपालन, गोपालन, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, जल संसाधन, कमान्ड एरिया डवलपमेन्ट, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, वन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उद्योग, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, श्रम, पर्यटन, कला और संस्कृति, स्वायत्त शासन, नगर विकास, उर्जा, परिवहन से संबंधित हितधारकों से परामर्श हेतु 31 अक्टूबर से आज दिनांक तक बजट-पूर्व परामर्श का आयोजन सुखाडि़या रंगमंच सभागार, उदयपुर में किया गया। चर्चा में संबंधित विभागों के अधिकारी, उन विभागों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि, पदाधिकारी, प्रबुद्धजन एवं आमजन से इनपुट और सुझाव प्राप्त किये गये। उनसे मिले सुझावों के आधार पर आगामी बजट को अंतिम रूप दिया जायेगा।
 

इस साल के बजट में युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस होगा। इसी सोच को ध्यान में रखकर इस बार बजट किसान, महिला, युवा, उद्यमियों, सामाजिक संस्थाओं, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओं, स्वयं सहायता समूह सहित अधिकाधिक हितधारकों के साथ चर्चा कर बजट को जनोन्मुखी बनाने की दिशा मे हितधारकों से संभागवार बजट पूर्व बैठकें आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप “जनता का बजट, जन-जन से“ की सोच के आधार पर तैयार किया जायेगा, जिसमें हर वर्ग के समग्र विकास को ध्यान मे रखकर आमजन से मिले समुचित सुझावों को शामिल किया जाएगा।