सहारा सेबी विवाद - सहारा कार्यकर्ताओ ने की केंद्र सरकार से मध्यस्थता की मांग
सहारा सेबी विवाद में अटके पड़े है 24 हज़ार करोड़ रूपये
उदयपुर 2 मार्च 2022 । वर्ष 2010 से चल रहे सहारा सेबी विवाद में लाखों निवेशकों का पैसा अटका पड़ा है। विवाद के चलते निवेशकों को अपनी राशि या तो वापिस प्राप्त नहीं हो रही है और प्राप्त हो भी रही है तो सही समय पर नहीं मिल रही है। इसी बीच उदयपुर के सहारा इंडिया वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने आज लेकसिटी प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता आयोजित कर क्षेत्र के निवेशकों को भरोसा दिलाया उनका पैसा सुरक्षित है। हालाँकि निवेशकों का पैसा कब लौटाया जाएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई।
सहारा के रीजनल को ऑर्डिनेटर धन्ना लाल साल्वी ने बताया सहारा सेबी विवाद के चलते करीब 24 हज़ार करोड़ मय ब्याज़ सेबी के पास अटके पड़े है। जिसके चलते निवेशकों की राशि के भुगतान में देरी हो रही है। साथ ही कम्पनी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है जिससे यदि कम्पनी अपनी किसी सम्पति को बेचती है या गिरवी रखती है तो वह राशि भी सहारा सेबी के जॉइंट अकाउंट में ही जाएगी। ऐसे में सहारा कार्यकर्ताओ ने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले में मध्यस्थता कर सहारा सेबी विवाद सुलझाए ताकि निवेशकों का भुगतान शीघ्र किया जा सके।
उन्होंने बताया की सहारा इंडिया में सभी निवेशकर्ताओं का जमा धन पूर्णतया सुरक्षित है। निवेशक किसी भी प्रकार के भ्रम, भय में न आये। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओ से भी हिम्मत बनाये रखने की अपील की।
सहारा के जोनल को-ऑर्डिनेटर ठाकुर दास वैष्णव ने बताया की सहारा सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए प्रयासरत है। कुछ माह पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के ज़रिये उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से दिल्ली से मुलाकात कर उन्हें सहारा सेबी विवाद में केंद्र सरकार से मध्यस्थता करवाने की गुहार लगाई गई थी, ताकि जल्द से जल्द यह विवाद सुलझ सके और निवेशकों को मय ब्याज़ भुगतान किया जा सके।
सहर के रीजनल वर्कर देवेंद्र सिंह चुण्डावत ने बताया की कम्पनी के पास देनदारी से अधिक सम्पतियाँ है। सभी निवेशकों का पैसा पूर्णतया सुरक्षित है, जो विवाद सुलझने के बाद मय ब्याज़ लौटाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया की सहारा सेबी विवाद के चलते सहारा के 12 लाख वर्कर्स के परिवारों पर भी रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो गया है अतः केंद्र सरकार सहारा सेबी विवाद में मध्यस्थता कर विवाद का निपटारा करे ताकि सहारा वर्कर्स और निवेशकों को राहत मिल सके।