News-बनास नदी में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई, एक्सकैवेटर जब्त

राजसमंद 15 मई 2025। ज़िला प्रशासन द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध अभियान में निरंतर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक ने बताया कि खनिज अभियंता (द्वितीय) एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा खमनोर के नजदीक ग्राम मोलेला के पास दबिश दी गई। 

बनास नदी क्षेत्र में एक स्थान पर अवैध रूप से बजरी खनन होते हुए पाया गया। निरीक्षण के दौरान एक एक्सकैवेटर मशीन को नदी क्षेत्र में खनन करते हुए पकड़ा गया। मौके पर अवैध खनन स्पष्ट रूप से देखा गया। कार्यवाही के दौरान एक्सकैवेटर मशीन को जब्त कर लिया गया एवं आवश्यक विधिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। एमई ललित बाछरा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध 3.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है एवं आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध खनन होता हुआ दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल दें।

News-वृक्षारोपण के लिए प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 20 मई तक मांग पत्र आमंत्रित किए

राजसमंद, 15 मई। क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, राजसमंद ने जानकारी दी है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जिले में सघन वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। इस उद्देश्य से जिले के सभी सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं इच्छुक नागरिकों को आमंत्रित किया गया है कि वे वृक्षारोपण हेतु पौधों की मांग संबंधित विवरण के साथ समय पर प्रस्तुत कर सकटए हैं। इच्छुक संस्थाएं या नागरिक पौधों की मांग पत्र ईमेल (rorpcb.rajsamand@gmail.com) अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, पुराना आबकारी भवन, कलालवाटी, राजनगर, राजसमंद पर 20 मई 2025 तक भेज सकते हैं।

मांग पत्र में वृक्षारोपण की प्रस्तावित जगह का पता (सहित GPS लोकेशन), आवश्यक पौधों की संख्या का विवरण, सुरक्षा, सिंचाई तथा देखरेख की व्यवस्था का विवरण, निकटतम सरकारी नर्सरी की जानकारी की जानकारी देनी होगी। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पात्र मांगकर्ताओं को पौधे नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही, वृक्षारोपण करने के उपरांत पौधारोपण की फोटो, दिनांक एवं GPS लोकेशन सहित इस कार्यालय को ईमेल या पत्र के माध्यम से भेजना अनिवार्य रहेगा, ताकि अभियान की प्रगति का अभिलेखन किया जा सके। क्षेत्रीय अधिकारी ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस पर्यावरणीय अभियान में सक्रिय सहभागिता कर जिले को हराभरा बनाने में अपना योगदान दें।

News-दिव्यांग सारथी अभियान से साकार होगा दिव्यांगजन के बेहतर भविष्य का सपना साकार

राजसमंद, 14 मई। दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और जनसहभागिता से अधिकतम रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर श्री बालमुकुंद असावा के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा ‘दिव्यांग सारथी अभियान’ की शुरुआत की गई है जिसके तहत सभी विभागों के सहयोग से जिले में अंतिम छोर तक बैठे वंचित एवं जरूरतमंद दिव्यांग को योजनाओं से अधिकतम लाभान्वित किया जाएगा। अभियान का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। 

अभियान को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलक्टर ने विस्तृत दिशा-निर्देश दिए और समन्वित कार्य योजना बनाकर तीव्र गति से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम नरेश बुनकर, सीईओ जिला परिषद बृजमोहन बैरवा, राजसमंद एसडीएम बृजेश गुप्ता, नाथद्वारा एसडीएम रक्षा पारीक, सहायक निदेशक लोक सेवाएं लतिका पालीवाल, नगर परिषद राजसमंद आयुक्त बृजेश राय, नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक दीपेन्द्र सिंह, लीड बैंक प्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 

बैठक में अभियान के नोडल प्रभारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक दीपेन्द्र सिंह ने वार्षिक कार्ययोजना 2025-26 प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान कलक्टर ने निर्देश दिए कि दिव्यांग सारथी अभियान के तहत दिव्यांगजनों को समग्र रूप से यानि उनके स्वरोजगार, सहायता उपकरण, ऋण, पात्रता अनुसार समस्त योजनाओं में लाभान्वित करना, पात्र दिव्यांगजन को प्रमाण पत्र शीघ्र से शीघ्र तैयार करके देना और जिले में दिव्यांगजन के प्रति एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने की दिशा में सभी विभागों द्वारा समन्वित ढंग से कार्य किया जाए। 

कलक्टर ने कहा कि अभियान के तहत दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर तथा अन्य पात्र दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राथमिकता से दिलाया जाए। उन्होंने दिव्यांगजनों को नवीन प्रमाण-पत्र जारी करने, छात्र-छात्राओं को सहायक अंग उपकरण उपलब्ध कराने तथा बीपीएल और पालनहार श्रेणी के लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए।

बैठक में कलक्टर ने निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग डोर-टू-डोर सर्वे कर ऐसे दिव्यांगजन या बच्चे जो अभी तक प्रमाण-पत्र से वंचित हैं, उन्हें चिन्हित कर ई-मित्र के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करवाएं। शिक्षा विभाग को विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं की आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरणों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने और वितरण दिवस पर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाने व वापस ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैंकों की भूमिका पर बल देते हुए कलक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्राप्त मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना के आवेदनों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हेमंत बिंदल को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से अधिकाधिक यूडीआईडी कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को आखा तीज और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले विवाहों के अवसर पर पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन हेतु प्रोत्साहित करने और ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करवाने के निर्देश दिए गए।

कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन छात्रावास अधीक्षकों से दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु बैंकों में जमा फॉर्म की समीक्षा कर शीघ्र ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सीएमएचओ को आगामी 10 दिनों में मिशन मोड में 1000 से अधिक दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए। सीडीईओ को सभी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों का सर्वे करने और जिनके प्रमाण-पत्र नहीं बने हैं, उन्हें बनवाने के निर्देश दिए।