पट्टों की समस्या पर पेराफेरी पंचायतों का आक्रोश, बदलनी पड़ी प्रशासन को तारीखें
बिलानाम आबादी और बिलानाम जमीनों का यूआईटी 15 दिन में सर्वे के बाद जारी करवाएगी नोटिफेक्शन
जमीनें पंचायत के नाम आने के बाद जारी होंगे मकानों के पट्टे
संघर्ष समिति सुबह यूआईटी तो शाम को कलक्ट्री में डटी रही
उदयपुर 9 नवंबर 2021। यूआईटी पैराफेरी की पंचायतों में आ रही पट्टों की समस्याओं को लेकर पेराफेरी पंचायतों के सरपंचों में भारी आक्रोश है। पुरानी आबादी की जमीने यूआईटी के नाम दर्ज होने से ग्राम पंचायते पट्टे जारी नही कर पा रही है जिस कारण पेराफेरी पंचायतों में शिविरों का विरोध तेज हो गया। जब तक यह जमीनें पंचायतों को नही मिलती तब तक इन पंचायतों में शिविर नही होने दिए जाएंगे और विरोध होगा। प्रशाशन से इसकी तारीख आगे बढ़ाने को कहा गया।
इस विरोध को देख मंगलवार को सरपंच-उपसरपंचो के साथ यूआईटी ओर जिला प्रशाशन के अधिकारियों ने बैठक रखी। यह बैठक खूब हंगामेदार रही। बैठक में पेराफेरी क्षेत्र के सरपंचो के साथ मे ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली, कांग्रेस नेता विवेक कटारा, बड़गांव प्रधान प्रतिभा नागदा, उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़, सरपंचों ओर उपसरपंचो के साथ मौजूद रहे और इस आंदोलन को समर्थन दिया।
बैठक में पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मदन पंडित ने कहा की पेराफेरी क्षेत्र में पंचायते शिविरों में पट्टे जारी नही कर पा रही है क्योंकि जमीनें यूआईटी के नाम दर्ज हो गई जिसे पंचायतों के नाम किया जाए। राज्य सरकार ने पूर्व में 1 नंबर खाता जो बिलानाम आबादी है उसे यूआईटी को दे दिया जबकि इस पर पुरानी आबादी बसी हुई है।
संयोजक चन्दन सिंह देवड़ा ने साफ कहा कि बिलानाम आबादी ओर जिन पर मकान बने वह बिलानाम जमीन पुनः पंचायतों के नाम की जाए ताकि पंचायत पट्टे दे सके। ऐसा नही होने पर शिविरों का विरोध होगा।
बैठक में नगरीय विकास विभाग द्वारा नियुक्त आरपी शर्मा, यूआईटी सचिव अरुणकुमार हसीजा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने जल्द से जल्द ऐसी भूमि जिन पर मकान बने है उनका सर्वे करवा राज्य सरकार को नोटिफिकेशन के लिए भेजने का आश्वाशन दिया जिससे पंचायतो के नाम जमीन आ जायेगी और पंचायते पट्टे जारी कर सकेंगी।
बैठक में किसान संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष विष्णु पटेल, मोहनलाल डाँगी, निर्मला प्रजापत, भँवर पुष्करणा, मनोहर सिंह सिसोदिया, लोकेश पालीवाल, शंकर मीणा, संजय शर्मा, भुवनेश व्यास, पिंकी माण्डावत, शंकरलाल, शंभूलाल डाँगी, हीरालाल, गगन गमेती, प्रियंका सुथार, भूरिलाल, पूरन गमेती, मोतीलाल, मांगीलाल मीणा, भंवरलाल, जितेंद्र नागदा, नारायण लाल, नरेश प्रजापत, रामलाल गमेती, जगदीश समेत बड़गांव गिर्वा के सरपंच उपसरपंच जिला परिषद सदस्य, पँचायत समिति सदस्य मौजूद रहे और अपनी बात रखी।
पेराफेरी पंचायतों में बदला शिविर का कार्यक्रम
पैराफेरी संघर्ष समिति के आंदोलन को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने पैराफेरी पंचायतों में होने वाले प्रशासन गांवो के संघ शिविरों को संशोधित कार्यक्रम में दिसंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू करने के आदेश जारी करवाए हैं ताकि तब तक नगर विकास प्रन्यास द्वारा बिलानाम आबादी, बिलानाम जमीनों पर बसे मकानों के पट्टे को लेकर जमीन का नोटिफिकेशन जारी करवाकर पंचायतों के नाम करवा दी जाएगी। ताकि उसके बाद शिविरों में पंचायतें अपने स्तर पर नियमानुसार पट्टे जारी कर सकेगी। संघर्ष समिति ने इस फैसले का स्वागत किया है।
देवड़ा संयोजक, पंडित अध्यक्ष मनोनीत, संघर्ष समिति लड़ेगी पेराफेरी पंचायतों के हक की लड़ाई
यूआईटी पेराफेरी क्षेत्र के करीब 134 राजस्व गाँवो ओर 54 ग्राम पंचायतों से जुड़ी पट्टो ओर दूसरी विकास सम्बंधित समस्याओं के समाधान को लेकर पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति का गठन किया गया है।
यूआईटी पेराफेरी क्षेत्र के सरपंच, उपसरपंचो की बैठक में सर्वसम्मति से देबारी उपसरपंच चन्दन सिंह देवड़ा को संघर्ष समिति के जिला संयोजक और बड़ी सरपंच मदन पंडित को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
बैठक में उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, जिला प्रमुख ममता पंवार, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, गोगुन्दा विधायक प्रताप भील, गिर्वा प्रधान सज्जन कटारा, मावली प्रधान पुष्कर डाँगी, बड़गांव प्रधान प्रतिभा नागदा एव कुराबड़ प्रधान कृष्णा मीणा को संरक्षक मनोनीत किया गया।
संघर्ष समिति की कार्यकरिणी में मनोहर सिंह सिसोदिया महामंत्री, उपाध्यक्ष मोहन लाल डाँगी, शंकर लाल मीणा,मंत्री निर्मला प्रजापत, कोषाध्यक्ष भंवरलाल पुष्करणा, संग़ठन मंत्री लोकेश पालीवाल, संजय शर्मा एंव प्रचार मंत्री शंभूलाल डाँगी, पूरन गमेती को नियुक्त किया गया।