News-हीटवेव को लेकर सख्ती, हर अस्पताल में बेड आरक्षित रखने के निर्देश

बांसवाड़ा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में इस बार हीटवेव को लेकर अधिक चर्चा रही। निदेशालय से बांसवाड़ा दौरे पर आए जिला नोडल अधिकारी डॉ एसएम स्वामी ने सभी अस्पतालों में बेड को आरक्षित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिटवेव वाले केसों के लिए अलग से वार्ड बनाए और एसी, कुलर की व्यवस्था रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में संचालित एंबुलेंस में भी आईस पेक रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि साफ-सफाई को प्राथमिकता में रखे। उन्होंने जिले में हिटवेव से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को चर्चा की।

सीएमएचओ डॉ एचएल ताबियार ने ओआरएस कॉर्नर की स्थापना सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब तक की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। डॉ ताबियार ने सभी बीसीएमओ को निर्देश दिए कि हिटवेव के केस आने पर तुरंत जिला मुख्यालय पर सूचना देवे। साथ ही कहा कि ग्राम सभाओं हो गांव की बैठकों में अस्पताल का कोई भी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और गर्मी से बचाव संबंधित उपाय के बारे में चर्चा करें। ताकी आमजन में जागरूकता बनी रहे। इस दौरान सीएमएचओ डॉ खुशपाल सिंह राठोड़ ने भी अपने विचार रखे। 

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राहुल डिंडोर ने मौसमी बीमारियों पर समीक्षा की। उन्होंने सीएचसी पर स्नेकबाइट जैसे केसों से निपटने के लिए प्रॉटोकॉल आईईसी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि तेज गर्मी से बचाव के लिए अस्पतालों में बनाए गए ओआरएस कॉर्नर के माध्यम से ओआरएस के फायदें भी बताए, ताकी घर पर भी आमजन इसका उपयोग आसानी से कर सके।

बैठक में टीबी संबंधित जानकारी जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ पीके वर्मा ने दी। डीपीसी डॉ प्रवीण गुप्ता ने निशुल्क दवा योजना की, जिला एनिमिया समन्वयक किशन पटेल ने एनिमिया की जिले में स्थिति के बारे में जानकारी दी। जिला अस्पताल संबंधित जानकारी उप नियंत्रक डॉ डीके गोयल ने दी। 

इस दौरान आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एनएचएम सिविल विंग के अधिकारियों ने एजेंडे के अनुसार चिकित्सा विभाग के कार्यों पर चर्चा की। बैठक में बीसीएमओ डॉ. गिरीश भाबोर, डॉ.भगतसिंह तंबोलिया, डॉ. देवेंद्र डामोर, डॉ. दीपिका रोत, डॉ मुकेश मईड़ा, डॉ. दीपक पंकज, डॉ. निलेश सोनी, डॉ. प्रवीण लबाना, डॉ भीमसिंह  मौजूद रहे। 

News-विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण

बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा एवं संकल्प सेवा समिति बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कारागृह परिसर, बांसवाड़ा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 

प्राधिकरण सचिव कौशल सिंह ने इस अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जानकारी दी। उन्होने पृथ्वी गृह की हमारे जीवन में उपयोगिता का वर्णन करते हुए इसके संयमित, सतत एवं व्यापक विकास के क्रम में उपयोग करने के बारे में जानकारी दी। प्राधिकरण सचिव ने पृथ्वी गृह पर हो रहे परिवर्तनों यथा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव ओजोन परत के अपक्षय, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि विषयों पर प्रकाश डाला। साथ ही उनके द्वारा पॉलिथीन तथा गैर-अपघटनीय प्लास्टिक के पृथ्वी तथा पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाकर इनका उपयोग बंद करने अथवा कम से कम करने का आग्रह किया गया तथा ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान कर नवीकरणीय साधनों का अधिकाधिक उपयोग करने को प्रेरित किया। इस अवसर पर उपअधीक्षक जिला कारागृह बांसवाड़ा सुरेश कुमार, प्राधिकरण से जगमाल सिंह, लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्तागण एवं जेल स्टाफ उपस्थित रहा।

News-प्राधिकरण सचिव कौशल सिंह द्वारा किया गया जिला कारागृह, बांसवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण

बांसवाड़ा, 22 अप्रैल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा के सचिव कौशल सिंह (अपर जिला न्यायाधीश) द्वारा बांसवाड़ा मुख्यालय पर स्थित जिला कारागृह, बांसवाड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह के समस्त बैरकों, भोजनशाला, महिला बैरक, शौचालय व स्नानघर आदि में साफ-सफाई की व्यवस्थाएं जांची गई जो कि संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह में कारागृह प्रशासन द्वारा 372 बंदी (358 पुरूष, 14/2 महिला ) उपस्थित होना जाहिर किया गया है। प्राधिकरण सचिव श्रीमान कोैशल सिंह द्वारा सभी बन्दीगणों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए उनके प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई।

News-गिव-अप अभियानः वैधता अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई

बांसवाड़ा 23 अप्रैल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिप-अप अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गिव-अप अभियान की वैधता अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल-2025 कर दी गई है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार अपात्र परिवारों से सख्ती से 27 रूपए प्रति किग्रा की दर से वसूली की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय के अलावा उपभोक्ता स्वयं खाद्य विभाग की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन गिव-अप हेतु आवेदन कर सकता है एवं उक्त कार्य ई-मित्र के माध्यम से करवाया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि राज्य की कल्याणकारी सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 26 जनवरी-2025 को खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल प्रारंभ किया गया, जिसमें आदिनांक तक राजस्थान में 20.80 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। 26 जनवरी-2025 के बाद बांसवाड़ा जिले में आदिनांक तक 50124 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड ’’ राजस्थान खद्य सुरक्षा नियम,2023 अनुसूचि-1 ’’ परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायतशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 01 नवम्बर-2024 से प्रारंभ गिव अप अभियान में आदिनांक तक राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा तथा बांसवाड़ा जिले में आदिनांक तक 2929 परिवारों 11588 सदस्यों द्वारा गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से नाम पृथक करवाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर अब तक 180 परिवारों को नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य निगम के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरद्वाा योजना में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। खाद्य विभाग शीघ्र की परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा अंकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग की मंशा इससे साफ है कि विभाग अब सभी अपात्र, सक्षम परिवारों को खाद्य सुरक्षा श्रेणी से बाहर करना चाहता है, ताकि पात्र, अक्षम, वास्तविक गरीब परिवारों की इस योजना का लाभ मिल सके। अब गिव अप अभियान के आवेदन ऑफलाइन के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की वेबसाईट फूड डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध है, वहां से सक्षम परिवार स्वैच्छा से आवेदन करके स्वयं का नाम हटवा सकते हैं।

News-एक मुश्त समाधान योजना के तहत ऋण चुकाने पर ब्याज में राहत

बांसवाड़ा 23 अप्रैल। ऋण वुकाने में राहत हेतु एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) एवं राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ऋण योजनान्तर्गत एक मुश्त ऋण चुकाने पर बकाया साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की छूट दी जाएगी।

अनुजा निगम-बांसवाड़ा के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि अनुजा निगम द्वारा 31 मार्च-2024 तक अतिदेय मूलधन के जमा कराने वाले लाभार्थी पर एक मुश्त समाधान योजना लागू है। इस योजना में बकाया अतिदेय? मूलधन, मूल ऋण राशि 30 सितम्बर-2025 तक जमा करवाने वाले लाभार्थी, आवेदकों को अतिदेय ब्याज एवं शास्ति ब्याज की राशि माफ की जाएगी।