News: चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने 864 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए

बांसवाड़ा, 23 मई। चिकित्सा विभाग ने बीते एक वर्ष में 864 खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच की। जिसमें से 95 सैंपल अमानक पाए गए। जिसमें 91 सब स्टैंडर्ड, 2 मिस ब्रांड और 2 अनसेफ पाए गए है। यह आंकड़े अप्रेल 24 से लेकर अप्रेल 25 तक के है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि अब तक फेल हुए सैंपल वाली फर्मों पर कार्रवाई करते हुए 33 लाख 95 हजार रूपए की पेनल्टी लगाई जा चुकी है। वर्तमान में 22 ऐसे ही केस अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष पेश करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। डॉ. राठौड़ ने बताया कि 372 सैंपल एनफोर्समेंट के तहत और 492 सैंपल सर्विलेंस में लिए गए थे।

जानिए क्या है सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड और अनसेफ

खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने बताया कि सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि पदार्थ के मूल स्वरूप में बदलाव करना। यानी मानकों को ध्यान में न रखना। निर्माण में घटिया क्वालिटी का उपयोग करना। वहीं मिस ब्रांड का मतलब होता है कि गलत ब्रांडिंग पाई जाना। जिसमें उत्पाद की जानकारी भ्रामक तरीके से लिखी गई हो। वहीं अनसेफ जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि वह सुरक्षित नहीं होते है। यह पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। खतरनाक श्रेणी में माना जाता है।

News-आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित

बांसवाड़ा, 23 मई। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत शुक्रवार को पीआईयू कार्यालय में अभियांत्रिकी कॉलेज से आई 13 अभियांत्रिकी छात्राओं का आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरूआत छात्राओं के आपसी परिचय से की गई जो 6 सप्ताह तक बांसवाड़ा में रहकर इंटर्नशिप के माध्यम से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगी। आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि कॉलेज में आपने किताबी ज्ञान प्राप्त किया है, उसी ज्ञान को परियोजना के तहत किये गये कार्यों से व्यावहारिक जानकारी का अर्जन करना होगा, जिसमें परियोजना में कार्यरत अभियंता आपका मार्गदर्शन करेंगे।

इस मौके पर बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज की 7 छात्राओं को पूर्व में 6 सप्ताह की इटर्नशिप सफलतापूर्वक सम्पन्न करने का प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। इसके बाद कैंप जयपुर से प्रशिक्षण विशेषज्ञ राकेशनाथ तिवार एवं जेण्डर विशेषज्ञ चिंजीलाल चन्देल ने आरयूआईडीपी, जेण्डर समानता एवं सामाजिक समावेश की जानकारी देते हुए 6 सप्ताह की इन्टर्नशिप के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। आमुखीकरण कार्यक्रम में इन्टर्न को आरयूआईडीपी द्वारा निर्मित वूमन इन्टर्नशिप की फिल्म दिखाई गई।

News-गांव-गांव तक जगेगी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जागरूकता की अलख
15 से 30 जून तक चयनित गांवों में लगेंगे शिविर

बांसवाड़ा, 23 मई। प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य में विभिन्न जिलों के चयनित गांवों में जनजाति वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु जनचेतना के उद्देश्य से 15 से 30 जून-2025 तक जिले के चयनित गांवों में शिविर आयोजित होंगे, जिसमें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं सिकल सेल बीमारी एवं उनकी जांच के संबंध में चेतना उत्पन्न करने हेतु जिले के संबंधित विभागों से ग्राम स्तर, समूह स्तर पर आयोजित किये जाने वाले शिविर में आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, पीएम किसान, जनआधार इत्यादि प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर अभिषेक गोयल ने सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग-बांसवाड़ा को सहित विभिन्न सम्बद्ध अधिकारियों को भिजवाते हुए उसमें वर्णित निर्देशों की पालना करने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही एसओपी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर से जारी दिशा-निर्देशों में जिला कलक्टर से व्यक्तिगत अधिकारों के वितरण में अंतराल वाले पीवीटीजी और आदिवासी गांवों की पहचान कराने, 15 से 30 जून तक ग्राम स्तरीय कलस्टर स्तरीय लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन कराने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि और राजस्व तथा अन्य विभागों के साथ अभिसरण सुनिश्चित कराने, आधार, ई-केवाईसी और दस्तावेजीकरण से संबंधित सेवाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों, सीएससह या इसी तरह की संस्थाओं को शामिल कराने तथा जिलेवार सूक्ष्म योजनाओं, शिविर कैलेंडी और निगरानी ढांचा तैयार कराने के साथ कवर किये गये लाभार्थियों की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

इसी के साथ अभियान के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त एसओपी एवं जिले के विभिन्न विभागों, ऐजेन्सियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण तथा अभ्रियान के दौरान किये गये प्रयासों की प्रगति से संस्थान को अवगत कराने को कहा है।