वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर रही है। 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणाएं की। बजट के अनुसार नए टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। नई घोषणा के नौकरीपेशा लोग 17 हजार 500 रुपये तक अधिक टैक्स बचा सकेंगे। 

कैपिटल टैक्स गेन को सरल बनाने का प्रस्ताव है। कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस वक्त पर नहीं देना अपराध नहीं होगा।

बजट में क्या हुआ सस्ता

कैंसर की दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स सस्ते हुए है। कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 मेडिसिन पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई। इसके बाद देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

धार्मिक पर्यटन 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि विष्णुपद टेंपल, महाबोधि टेंपल कॉरिडोर को केंद्र सरकार सहायता दी जाएगी। काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडोर की तरह ही मदद दी जाएगी। ताकि यहां भी पर्यटक आ पाएं। उन्होंने कहा कि राजगीर का भी काफी महत्व है। राजगीर के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में बढ़ावा देगी। ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी को ग्लोरी मिले।

पीएम सूर्य योजना 

वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इस पर एक नीति दस्तावेज जारी किया जाएगा, जो रोजगार और स्थिरता पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जो छत पर सोलर प्लांट स्थापित करती है। इसके जरिये 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। इस स्कीम के तहत पहले ही 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त मिल चुके हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

MSME क्रेडिट गारंटी योजना

निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर, वित्त मंत्री ने कहा कि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए एमएसएमई को बिना गारंटी के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा।

बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए खास घोषणाएं

• ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये
• मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की
• 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
• सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपये
• उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
• बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
• अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये
• शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये