उदयपुर। संविदा पर काम कर रहे सामुदायिक स्वास्थ अधिकारीयों ने कलेक्ट्रट के बाहर प्रदर्शन किया और ज़िला कलेक्टर से मुलाक़ात की। सोमवार को हुए इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी हेल्थ अफसर के बैनर तले कलेक्टर को मुख्य मंत्री के नाम पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी करने की बात कही। 

इस मोके पर कलेक्ट्रट के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए और उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। 

राजस्थान एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी हेल्थ अफसर उदयपुर के जिला अध्यक्ष योगेश मीणा ने बताया की एचडब्ल्यूसी लेवल पर सभी कम्युनिटी ऑफिसर्स को लगाया गया है जो सभी ग्रामीण डॉक्टर्स के रूप में सभी प्रदेश सरकार या केन्दीय सरकार की योजनाए हो सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। 

मीणा ने कहा की 5 जुलाई को उनके द्वारा पुनः एक ज्ञापन मुख्य मंत्री के नाम पर दिया जाएगा। जिसमे उनकी विभिन्न मांगे होंगी, जिसमे से पहली मांग है की 4800 ग्रेड पे पर उनका निमनीतिकरण किया जाए, सैलरी जो अबतक दो हिस्सों में है (25 हजार रूपए मासिक सेलेरी+15 हजार रूपए परफॉर्मन्स इन्सेंटिव) उन्हें मिला कर एक किया जाए।  

साथ ही कॉन्ट्रेक्च्युल रूल 2022 में केडर को लेकर संशोधन किया जाए जिस से नियमीकरण सीधे-सीधे किया जा सके। इसके अतिरिक्त साल 2022-23 का उदयपुर जिले के 2 ब्लॉक ( गिर्वा ब्लॉक -खेरवाड़ा ब्लॉक) का बकाया इंसेंटिव का भुगतान किया जाए, साथ ही सड़क दुर्घटना में अगर किसी संविदाकर्मी की मौत होने की स्थिति में सरकार आर्थिक पैकेज दे और साथ ही मृतक के घर के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी प्रदान करे। 

प्रदर्शनकारियों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से ये भी ध्यान दिलाया की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर करीब 7000 संविदाकर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में सेवाएं दे रहे है।

दूर दराज गांवों में निर्धन, गरीब व असहाय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का अहम योगदान है। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है की उनके द्वारा कोरोना काल में राजस्थान की लगभग सभी ग्राम पंचायतों पर उपस्वास्थ्य केंद्र लेवल पर सेवाएं दी गयी।