पिछले लंबे समय से उदयपुर सहित राज्य के अन्य जगह पर राइट टू हेल्थ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर और सरकार के बीच वार्तालाप सफल होने के बाद आज डॉक्टर ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी।  

इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए डॉक्टरों ने बताया कि सभी की एकजुटता और आत्मविश्वास के साथ इसका लगातार विरोध किया जा रहा था उसी का नतीजा है कि आज सरकार ने आज सभी सकारात्मक ऊर्जा दी । टीम लगातार सरकार के साथ वार्तालाप कर रही थी जिससे सभी डॉक्टरों की जीत हुई है। 

डॉक्टर्स और सरकार के बीच 8 मांगों पर समझौता हो गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा से मीटिंग के बाद इस पर फैसला लिया गया।

इन 8 बिंदुओं पर हुआ समझौता

1. 50 बिस्तरों से कम वाले निजी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों को आरटीएच से बाहर कर दिया है।
2. सभी निजी अस्पतालों की स्थापना सरकार से बिना किसी सुविधा के हुई है और रियायती दर पर बिल्डिंग को भी आरटीएच अधिनियम से बाहर रखा जाएगा।
3. ये अस्पताल आरटीएच के दायरे में आएंगे- (1) निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, (2) पीपीपी मोड पर बने अस्पताल, (3) सरकार से मुफ्त या रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद स्थापित अस्पताल (प्रति उनके अनुबंध की शर्तें), (4) अस्पताल ट्रस्टों द्वारा चलाए जाते हैं (भूमि और बिल्डिंग के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित)
4. राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा मॉडल के आधार पर नियमित करने पर विचार किया जाएगा
5. आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस केस और अन्य मामले वापस लिए जाएंगे
6. अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा
7. फायर एनओसी हर 5 साल में रीन्यू करवाई जाएगी
8. नियमों में कोई और परिवर्तन हो तो आईएमए के दो प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद किया जाएगा

साथ ही जिस हॉस्पिटल की एनओसी एक 1 साल की थी उसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। इसको लेकर सभी डॉक्टरों ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया