News-आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने पर राजनीतिक दलों को 48 घंटे में देना होगा स्पष्टीकरण

निष्पक्ष एवं भयमुक्त विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार अनूठा नवाचार किया है। इसके तहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाए जाने पर राजनीतिक दलों को प्रमुख समाचार पत्रों एवं प्रमुख न्यूज चौनल में विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित कर अपना स्पष्टीकरण जारी करना होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेन्द्र नागर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत राजनीतिक दल द्वारा अभ्यर्थी के रूप में चुने गए आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति से संबंधित सूचना के साथ बिना आपराधिक पूर्ववृत वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, इसका स्पष्टीकरण भी देंगे। इससे संबंधित विवरण अभ्यर्थी का चयन किए जाने के 48 घंटों के भीतर अथवा नाम निर्देशन प्रारम्भ होने की तिथि से दो सप्ताह पूर्व नहीं हो फॉर्मेट सी-7 में समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाएगा। उक्त प्रकाशन एक बार राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक बार स्थानीय समाचार पत्र में किया जाना आवश्यक होगा।

राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्र का चयन करते समय आयोग के निर्देश की पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके अतिरिक्त सी-7 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी प्रकाशित किया जाएगा एवं साथ ही नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा यह सूचना अपनी वेबसाइट के होमपेज भी प्रदर्शित करनी होगी।

होमपेज पर एक कैप्शन जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार लिखा हो भी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

News-राजस्थान गुजरात बॉर्डर सम्भाग अधिकारियो की समन्वय बैठक

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर नवनिर्मित सम्भाग बांसवाडा और गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय बैठक वीसी के माध्यम से मंगलवार को आयोजित की गई। मीटिंग का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव को अनुशासन से करवाने हेतु बिंदुवार चर्चा हुई जिसमें संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज कुमार पवन ने बॉर्डर पर नयी चेक पोस्ट बनाने, कानून व्यवस्था दुरस्त रखने, मादक पदार्थो की तस्करी विशेषतः शराब इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, बिना फास्टटेग लगे वाहनों की जांच करने, चुनाव प्रभावित करने वाले अपराधियो और सक्रिय बाहुबलियों पर निगरानी रखने, मतदान के दिन सीएपीएफ और पुलिस दलों द्वारा निगरानी रखने और मतगणना के दिन राज्य की सीमाओं की विशेष निगरानी रखने के साथ साथ शादी ब्याह में शामिल असामाजिक तत्व जो चुनाव माहौल बिगाड़ सकते है इत्यादी पर नियंत्रण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

साथ ही मतदान के दिन गुजरात मे कार्य करने वाले कार्मिकों को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश देने हेतु भी कहा, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ सके। वीसी के दौरान बांसवाडा पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला के अलावा पंचमहल पुलिस महानिरीक्षक, बांसवाडा, डूंगरपुर दाहोद, पंचमहल, गोधरा, अरवल्ली, महिसागर जिलो के कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।

News-चुनाव खर्च पर नियंत्रण के लिए समन्वित प्रयास और प्रभावी कार्रवाई करें- व्यय प्रेक्षक

विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्चे पर नजर रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डूंगरपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2002 बैच के वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी श्री मनोज राजगोपाल असावा को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। श्री असावा मंगलवार सुबह डूंगरपुर पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री, चारों विधानसभा के सहायक निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण और विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की। 

इस दौरान उन्होंने जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव खर्च पर निगरानी से जुड़े शैडो रजिस्टर, चुनाव खर्च सीमा, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, एकाउंट टीम, एसएसटी, निर्धारित दरों, फ्लाइंग स्कवॉड सहित अन्य मशीनरी पर चर्चा करते हुए सभी को समन्वित प्रयास करते हुए विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का माहौल तैयार करने और नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने सभी टीमों को भारत निर्वाच आयोग द्वारा नवीनतम सर्कुलर का अध्ययन करने और फील्ड में पूरी सतर्कता और चौकसी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी वस्तु या सामग्री की दर निर्धारित नहीं की गई है, तो उसक खर्च बाजार भाव के हिसाब से दर्ज करना है। आपस में संवाद और समन्वय रखें और प्रत्याशियों को नामांकन के समय चुनाव खर्च का रिकॉर्ड मेंटेन करने से संबंधित जानकारी दी जाए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर का संधारण लेखा टीम द्वारा दिए गए फॉर्मेट में करना है। इस शैडो रजिस्टर में रैलियों, जुलूसों, बैठकों, सभा आदि पर वास्तव में होने वाले खर्च और प्रत्याशी द्वारा रिपोर्ट किए गए खर्च की पड़ताल करना है। शैडो रजिस्टर के साथ साक्ष्य फोल्डर भी तैयार करना है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेन्द्र नागर और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

एकीकृत नियंत्रण कक्ष का किया निरीक्षण

व्यय प्रेक्षक श्री असावा ने जिला कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित एकीकृत नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। वे सबसे पहले मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में पहुंचे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर भी साथ थे। मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी विपुल शर्मा ने बताया कि तीन पारियों में 24 घंटे मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। सोशल मीडिया सेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। 

व्यय प्रेक्षक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेहास्पद पेड न्यूज, फेक न्यूज, बिना अनुमति के विज्ञापन, आदर्श आचार संहिता के मामलों पर लगातार नजर रखने और किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला सामान्य नियंत्रण कक्ष और 1950 कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। यहां से वे डूंगरपुर रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी नीरज मिश्र से नामांकन के समय कितने लोग कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, किन आधार पर नामांकन खारिज किया जा सकता है जैसे बिंदुओं की जानकारी ली।