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राज्यपाल सलाहकार मण्डल की बैठक में सदस्यों ने दिए उच्च शिक्षा, पर्यटन, कृषि और विधि क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव 

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समेकित दृष्टिकोण के साथ कार्य करने की आवश्यकता- राज्यपाल

 

राज्यपाल कलराज मिश्र ने  राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि, पर्यटन, विधि, शिक्षा, उद्योग एवं रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावी रूप में कार्य किए जाने का आह्वान किया है।  

राज्यपाल श्री मिश्र शनिवार को राजभवन में राज्यपाल सलाहकार मण्डल की बैठक में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सलाहकार मंडल के जरिए प्रदेश के स्थायी, संतुलित एवं चहुंमुखी विकास के लिए विचारों के आदान-प्रदान और सुझावों को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की पहल की गई है।  

राज्यपाल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण-प्रोत्साहन के द्वारा युवाओं को अर्थपूर्ण रोजगार प्राप्त करने योग्य कैसे बनाया जाए, यह आज के समय की महती आवश्यकता है।  उन्होंने कहा कि राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत और यहां की विपुल पर्यटन संभावनाओं का उचित दोहन करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिए।

राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश में उनके कार्यकाल के दौरान राजभवन स्तर पर राज्यपाल राहत कोष के पुनर्गठन, रेडक्रॉस सोसायटियों को जिला स्तर पर जीवंत करने और स्काउट-गाइड संगठन को विशेष रूप से सक्रिय करने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावी विकास से जुड़े मुद्दों की मॉनिटरिंग के लिए राजभवन स्तर पर जनजातीय एकक की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से राजभवन में देश का पहला संविधान उद्यान निर्मित किया गया है।

टीएमआई समूह के चेयरमेन टी. मुरलीधरन ने शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उन्हें रोजगार योग्य बनाए जाने, उनकी कौशल अभिवृद्धि करने के साथ मानसिकता में बदलाव पर बल दिया।

एचआरएच ग्रुप के कार्यकारी निदेशक लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि पर्यटन मानव संसाधन आधारित क्षेत्र है। इसमें सफलता के लिए शिक्षा एवं हुनर के साथ युवाओं के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने और उन्हें मूल्यपरक शिक्षा देने की जरूरत है।

वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एन. माथुर ने कहा कि आमजन को विधिक साक्षर और जागरुक बनाने के लिए विधिक शब्दावली के सरलीकरण की दिशा में प्रयास किए जाने की जरूरत है।

अर्थशास्त्री डॉ. मनोरंजन शर्मा ने लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादक समितियों के माध्यम से उन्हें उपज का अधिक मूल्य दिलवाने पर बल दिया।

प्रो. एके गहलोत ने कहा कि प्रोफेशनल विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में अंतर को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के नए आयामों में भी शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता जताई।

ब्रिटेन से वर्चुअली जुड़े विवेक सिंह ने सामाजिक उद्यमिता और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सामाजिक विकास के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।     

राज्यपाल सलाहकार मंडल की बैठक में शिक्षा और रोजगार के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग सुधार के लिए प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालयों की संख्या के साथ उनमें नवीन संभावनाओं वाले सामयिक विषयों पर शिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई गई। सलाहकार मंडल के सदस्यों ने रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के साथ रोजगार मेलों के जरिए रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया। पर्यटन विकास के लिए परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने और बदलते समय के अनुसार राजस्थान में शहरों से जुड़ी एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और देशी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्कूल स्तर से कार्य किए जाने पर सदस्यों ने जोर दिया। इसी तरह विधि शिक्षा में हिंदी का अधिकाधिक प्रसार करने और राजभवन स्तर पर न्यायलयों को भी स्थानीय भाषा में बयान दर्ज करने के साथ निर्णय हिंदी में दिए जाने के परामर्श प्रेषित किए जाने का भी सुझाव आया। 

सलाहकार मंडल की बैठक में कृषि और पशुपालन से ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि के लिए पारंपरिक खेती के साथ फलों, फूलों और सब्जियों के मांग अनुसार उत्पादन, सोलर ऊर्जा और सिंचाई के प्रभावी साधन अपनाकर कार्य किए जाने पर जोर दिया गया।  बैठक में समेकित आर्थिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर कार्य करने और अर्थव्यवस्था को सशक्त किए जाने की आवश्यकता जताई गई। सदस्यों ने राजभवन में और विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की पहल को देशभर में महत्वपूर्ण बताया।

इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंदराम जायसवाल तथा राजभवन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।