उदयपुर 19 जुलाई 2025। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे।

इस अवसर पर न्यायिक कर्मचारी संघ उदयपुर के अध्यक्ष ने बताया कि लगातार दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने न्यायालयों में कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है क्योंकि लंबे समय से कैडर पुनर्गठन की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष विशाल गदीया ने बताया कि कर्मचारियों की एकजुटता का ही परिणाम है कि शुक्रवार शाम को संयुक्त शासन सचिव ने राजस्थान उच्च न्यायालय से बैठक के लिए पत्र जारी किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्टr किया कि यह कदम कर्मचारियों की एकता को तोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि इस बैठक के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है, जो उन्हें स्वीकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि सभी को मालूम है कि इस कार्य बहिष्कार से न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन जब तक हमारी वर्षों पुरानी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता और समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

इस आंदोलन से न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है और आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर अपील की है कि मांगों को शीघ्र स्वीकार कर समाधान निकाला जाए।