राजस्थान विधानसभा चुनाओं मे राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टीयो द्वारा क्षत्रियों की सत्ता में सत्ता मे ज़्यादा से ज्यादा क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड का गठन, क्षत्रिय छात्रों के लिए ज़िलों में होस्टल का निर्माण, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना. गी हत्या रोकने हेतु कड़े कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद रोकने हेतु कड़े कानून बनाना, हिंदुस्तान को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करवाना, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहाय और सरकारी लौकरियों में प्रधानता देना, एट्रोसिटी का दुरूपयोग रोकने हेतु कड़े कानून बनाना और प्रोत्साहन राहि वितरण रोकना, आरक्षण में क्रिमिलेयर का प्रावधान और समीक्षा और वंचितों को लाभ को लेकर, समान नागरिक संहिता (UNIFIED CIVIL CODE) को संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू करवाना, मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करना जैसी मांगों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार का जयपुर में महापड़ाव होने जा रहा है। 

8 अक्टूबर 2023 पहर 12 बजे जयपुर राजस्थान में होने वाले इस महापड़ाव में प्रदेश और के लाखों समय आएंगे जो अपनी माँगो को लेकर जंगी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही देश भर से कई संत महात्मा भी इस महापड़ाव का हिस्सा बनेंगे ।

पत्रकार वार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत और राजस्थान के अध्यक्ष संदीप सिंह और राज सिंह चौहान ने बताया कि राजनैतिक पाटिया सालो से क्षत्रियो की उपेक्षा करती आई है। यह अब नहीं चलेगा करणी सेना परिवार के द्वारा में जयपुर मे क्षत्रिय एकता महापड़ाव की तैयारियां की जा रही है। सनातनियों के हितों की तरफ सरकार ध्यान आकर्षित करना है। जिसका मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनावों में क्षत्रियो की भागीदारी सुनिश्चित करना है। माँगो पर सहमति बना कर ही महापड़ाव की पूर्णाहुति की जाएगी। सहमति नहीं बनने पर चुनावों में करारा जवाब राजनीतिक पार्टियों को दिया जाएगा।

राजस्थान के सभी क्षत्रियों की अध्यक्षता मे करणी सेना परिवार द्वारा निम्नानुसार मांगों को प्रमुखता देते हुए तारीख 8 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन दोपहर 12 बजे जयपुर, राजस्थान में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया गया है। जिनमे प्रमुख मांगे इस प्रकार है  

• सत्ता में भागीदारी - राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियो को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकिटो का वितरण करना। 
• क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और सवर्ण आयोग का गठन । 
• क्षत्रिय छात्र लिए प्रत्येक ज़िले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। 
• महापुरुषो और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए।
• सनातन बोर्ड का गठन किया जाए।
• जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र अति शीघ्र लागू किया जाएँ। 7. प्रदेश में गौ रक्षार्थ कई कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दरजा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपर्द करना। 
• लव जेहाद लैंड जेहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्णविराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अति शीघ्र अनुपालन करना। 
• हिंदुस्तान को हिंदू/सनातन राष्ट्र घोषित किया जाएँ। 
• समान नागरिक संहिता (UNIFIED CIVIL CODE) को संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू करना। 
• मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करना.
• भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए।
• एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राधि का भुगतान बंद करना और गिरफ्तारी जाँच के पश्चात करना। 
• आरक्षण का कोई विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिलेयर का प्रावधान हो