उदयपुर 14 मार्च 2024। बीकानेर को वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच देने की घोषणा के विरोध में गुरुवार को भी अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। साथ ही इस आंदोलन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आज अधिवक्ताओ ने कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। फिर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर केंद्रीय विधि मंत्री व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में उदयपुर समेत राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व सलूंबर जिले आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों के सबसे ज्यादा मुकदमे हाइकोर्ट जोधपुर में लंबित हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को जोधपुर जाने में काफी परेशानियां होती हैं। इसके चलते 43 सालों से अधिवक्ता उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्षरत हैं। 

इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पिछले दो दिनों से कोर्ट में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया हुआ है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है।  आज सभी अधिवक्ताओ ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार को चेताया है। कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की घोषणा का विरोध किया। फिर जिला कलेक्टर को विधि मंत्री और चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपकर उदयपुर में हाइकोर्ट बेंच की मांग की है।