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उदयपुर के कुछ अनाथ आदिवासी बच्चों को इन दिनों दर-दर भटकना पड़ रहा है 

उनका आरोप है की जिम्मेदार सचिव उन पर ध्यान नहीं दे रहा है इसी मुद्दे को लेकर बच्चे दादा नानी के साथ पहुंचे जिला कलेक्टर के शरण में

 

उदयपुर 8 अक्टूबर 2022 । जिले के झाडोल तहसील के फलासिया पंचायत समिति से आधा दर्जन से भी अधिक बच्चे दादा नानी के साथ जिला कलेक्टर के शरण में पहुंचे। सरकार की और से पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को पालनहार योजना से वंचित रखने वाले ग्राम सचिव हेमंत पालीवाल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि ग्राम पंचायत सचिव हेमंत पालीवाल की ओर से पंचायत में होने वाले कार्यों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है और नहीं अनाथ बच्चों को मिलने वाले लाभ दिया जा रहा है ऐसे में अनाथ बच्चे दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। 

उन्होंने अपने ज्ञापन के मध्याम से अवगत कराया है की किस तरह सचिव और सरपंच की संधि के कारण क्षेत्र की गरीब जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा रहा है, साथ ही में सरकार की पालनहार योजना के तहत अनाथ आदिवासी बच्चो को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसकी शिकायत सचिव से करने पर भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। 

ज्ञापन के माध्यम से बच्चों ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत डैया में रहने वाले विभिन्न अनाथ बच्चे जिनके माता -पिता की मृत्यु हो चुकी है या पिता कि मृत्यु होने पर उनकी माता नाते चली गई है ऐसे अधिकांश बच्चे दर-दर की ठोकरे खा रहे है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, साथ ही विकलांग बच्चों व विवाह योग्य कन्याओं को भी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रही है । 

साथ ही ग्रामवासियो को जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र भी समय पर प्राप्त नही हो रहे है। सरकार द्वारा पालनहार योजना व अन्य योजनाओ द्वारा ऐसे बच्चो के लालन पोषण व शिक्षा आदि का वहन करने हेतु योजनाएं बनाई गई है तथा ग्रामवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अविलम्ब रूप से प्राप्त होने के दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिये गये है परन्तु तत्कालिन सरपंच व सचिव हेमन्त पालीवाल के समक्ष कई बार सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ आवेदन किया गया व प्रशासन गांवो के संग शिविर में भी आवेदन किये गये परन्तु अभी तक इन बच्चों को किसी प्रकार का कोई लाभ नही मिला है। उन्होंने ज्ञापन के मध्यम से आरोप लगाया की सरपंच व सचिव द्वारा अवैध राशि कि मांग की जा रही है।  

बच्चों ने इस मामले पर अविलम्ब संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देकर आवश्यक कार्यवाही करने और दोषी अधिकारियों को जल्द हटाने की मांग की।