उदयपुर 25 फरवरी 2025। प्रदेश में ई-गिरदावरी कार्य को लेकर कृषि कार्मिकों पर अनावश्यक दबाव बनाए जाने के विरोध में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति, राजस्थान ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है।  

दरअसल, कृषि आयुक्तालय के 18 जनवरी 2025 को जारी पत्र के अनुसार, कृषि विभाग के कर्मचारियों को केवल ई-गिरदावरी ऐप के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके तहत वे किसान गोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्हाट्सएप ग्रुपों व व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं।  

लेकिन, प्रशासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा इस आदेश का गलत अर्थ निकालते हुए कृषि कार्मिकों को ही ई-गिरदावरी करने का दबाव डाला जा रहा है, जो कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र है।

संघर्ष समिति के अनुसार, कृषि विभाग के कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि उनके मूल कर्तव्यों से भटकाव भी है। इस मुद्दे को लेकर 20 जनवरी 2025 को कृषि आयुक्त को भी औपचारिक निवेदन सौंपा जा चुका है, जिसमें स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि ई-गिरदावरी का कार्य केवल राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही कराया जाए।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा जबरन कृषि कार्मिकों से ई-गिरदावरी करवाई गई, तो वे विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या ई-गिरदावरी का कार्य सही विभाग के कर्मचारियों को सौंपा जाता है या नहीं।