News-कलक्टर असावा ने ली विद्युत, जलदाय, पंचायतीराज, पीडब्ल्यूडी और चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक 

राजसमंद। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने सोमवार सुबह पीडबल्यूडी, पंचायतीराज, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि विभागों की समीक्षा बैठक लेकर संपर्क पोर्टल, ई फ़ाइल, राइजिंग राजस्थान सहित अन्य विभागीय लक्ष्यों और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संपर्क पोर्टल पर कुछ विभागों द्वारा लापरवाही सामने आने पर कलक्टर ने स्पष्ट कहा कि संतुष्टि का स्तर नहीं सुधरा तो वे विभाग को उच्च स्तर पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि संपर्क पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय पर निस्तारण करें, 90 दिनों से ऊपर कोई शिकायत लंबित न रहें। शिकायतों का निस्तारण करते समय मौके से राहत के फ़ोटो भी अपलोड करें।

उन्होंने कहा कि शिकायतें प्राप्त होने पर धरातल तक जाएं, परिवादी से फोन पर बात करें, उसकी समस्या को समझें। उन्होंने कहा कि परिवादियों को कॉल कर उससे संवाद करें और जानें कि वह कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं, जब तक आप माइक्रो लेवल तक नहीं जाएंगे तब तक धरातल पर बदलाव नहीं आएगा। कलक्टर ने ई फ़ाइल समीक्षा के दौरान फ़ाइल क्रियेशन, मूवमेंट, निस्तारण को लेकर रिपोर्ट देखी और पाया कि गत बैठक में दिए निर्देशों के बाद ई फ़ाइल में काफी सुधार आया है जिस पर उन्होंने संतुष्टि जाहीर की। जल जीवन मिशन के प्रगतिरत कार्यों को लेकर जलदाय विभाग से पूछा और लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

माँ वाउचर योजना से कोई पात्र गर्भवती महिला वंचित न रहे

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से उन्होंने मौसमी बीमारियों की विस्तार से समीक्षा की। डेंगू सहित विभिन्न बीमारियों को लेकर वर्तमान में ओपीडी, आईपीडी में आने वाले मरीज और उनको दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल में 80 प्रतिशत से कम टीआईडी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान राज्य की गर्भवती महिलाओं को मां वाउचर योजना के अंतर्गत निशुल्क सोनोग्राफी कराने की सुविधा प्राप्त होगी जिसकी भी कलक्टर ने बैठक में समीक्षा की। मां वाउचर योजना को लेकर कहा कि यह योजना गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की एक उत्कृष्ट योजना है। कोई भी पात्र गर्भवती मां लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या, लाभ से वंचित महिलाओं की संख्या आदि की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी चिकित्सकों को निर्देशित कर दें कि पात्र महिला इसके लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए।

आईएम शक्ति उड़ान योजना को गंभीरता से लें, पारदर्शिता बरतें

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आईएम शक्ति उड़ान योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अगली बार से विभाग को सही, सटीक और प्रॉपर जानकारी पटल पर लाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सेनेटरी नैपकिन का पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण होना चाहिए और इसमें कोई भी लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग इस योजना को पूरी तरह से गंभीरता से ले।

पालनहार के तहत वंचित पात्र बच्चों को जोड़ें

जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पालनहार योजना की समीक्षा की। अगले 7 दिन में सत्यापन संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन में होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि कोई जरूरतमंद और पात्र बच्चा लाभ से वंचित न रहे, उन्हें पालनहार योजना के तहत जो राशि मिलती है वह उनके लिए संबल से कम नहीं है। कलक्टर ने कहा कि जितने भी पात्र बच्चे हैं उनके सत्यापन संबंधित सभी काम समय पर पूरे हो जिससे उन्हें निरंतर लाभ मिलता रहे, साथ ही वंचित बच्चों को भी इस योजना से जोड़ा जाए।

इसके साथ ही जिला कलक्टर ने यह कहा कि कोई भी विद्यालय भवन से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा विभाग के रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि किस विद्यालय के पास कितनी भूमि है और जिले में से कौन से विद्यालय हैं जहां भूमि का अभाव है। पीडब्ल्यूडी से कहा कि जिलेभर में जारी सड़कों की मरम्मत के कार्य समय पर पूर्ण पर आमजन को राहत पहुंचाएं। 

जरूरत के मुताबिक ही शट डाउन लें

जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना की समीक्षा करते हुए चला कलेक्टर ने अब तक हुई प्रगति, भूमि आवंटन आदि को लेकर विस्तार से पूछा। साथ ही विभाग से कहा कि सभी उपखंड अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना को प्रभावी रूप से लागू करें ताकि लोगों को समय से लाभ मिल सके। विद्युत विभाग को समीक्षा करते हुए कहा कि फॉल्ट रिपेयर के नाम पर जरूरत हो उतना ही शटडाउन लें ताकि आमजन को परेशानी न हो। 33 केवी एवं 11 केवी जीएसएस में पिछले 15 दिनों में कितना शटडाउन लिया उसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। 

राइजिंग राजस्थान को लेकर रीको एवं जिला उद्योग केंद्र से चर्चा करते हुए अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली एवं कहा कि 23 अक्टूबर को होने वाला यह कार्यक्रम राजसमंद के औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होना चाहिए। विभाग प्रयास करके अधिक से अधिक एमओयू कराए जिससे कि अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो, लोगों को रोजगार मिले। 

जिला कलक्टर ने की पीएचईडी के लंबित डीएमएफटी कार्यों की समीक्षा

राजसमंद, 14 अक्टूबर। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने सोमवार को डीएमएफटी फंड से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को कहा कि डीएमएफटी से स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी समय पर कार्य नहीं करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी और कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने पाया कि तीन से चार वर्ष पुराने कई कार्य अभी भी प्रगति पर हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पुराने पेंडिंग कार्यों को हर हाल में शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विकास कार्यों की गति धीमी होने से आमजन को असुविधा होती है। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्त कार्यों को अक्टूबर में शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में देरी से आमजन को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसे शीघ्रता से हल करने की आवश्यकता है।

बैठक में जिला कोषाधिकारी विशाल अग्रवाल, पीएचईडी एसई शैतान सिंह, एमई प्रथम जिनेश हुम्मड सहित अन्य अधिकारी जैसे अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता आदि उपस्थित थे। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि डीएमएफटी से जुड़े कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी ताकि समय पर कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा जिला कलक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए जल आपूर्ति से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। अंत में, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आगामी बैठकों में सभी लंबित कार्यों की पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि कार्यों की प्रगति की सटीक समीक्षा हो सके।