News-जिला स्तरीय जनसुनवाई में सुने आमजन के अभाव-अभियोग

राजसमंद 21 फरवरी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी कक्ष में हुआ जहां जिलेभर से समस्याएं लेकर परिवादी उपस्थित हुए। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने प्रत्येक परिवादी की समस्या को इत्मीनान से सुना गया और त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में जिला प्रभारी सचिव वीसी के माध्यम से जुड़े। जनसुनवाई कक्ष में उप वन संरक्षक कस्तूरी प्रशांत सुले, एडीएम नरेश बुनकर, सीईओ बृजमोहन बैरवा, एसडीओ बृजेश गुप्ता सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई में जुड़े।

कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की परिवेदनाओं के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रत्येक मामले में मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में पट्टा दिलवाने, अतिक्रमण हटाने, रास्ता खुलवाने, भूमि विवाद, विद्युत लाइन शिफ्ट करवाने सहित कई प्रकार की शिकायतें लेकर स्थानीय जन उपस्थित हुए।

कलक्टर ने निर्धन परिवादी से कहा, व्यवसाय करना हो तो ऋण में करेंगे सहयोग

जनसुनवाई में महू ग्राम निवासी सूराजमाल पिता मदनलाल विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत लेकर उपस्थित हुआ था। परिवादी की पीड़ा सुनने के बाद कलक्टर ने परिवादी की निर्धनता को देखते हुए उससे पूछा कि अभी क्या काम करते हो। उसकी पीड़ा को देखते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि अगर कोई उद्यम लगाने में इच्छुक हो तो बताएं, हम केंद या राज्य सरकार की किसी योजना के माध्यम से ऋण प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इस पर परिवादी ने कहा कि वह विचार करके बताएगा। कलक्टर ने सहयोग हेतु जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक को निर्देश दिए। साथ ही परिवादी के घर पर नियमानुसार विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश भी विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को दिए। इसी प्रकार अन्य परिवादियों की समस्याओं का भी मौके पर समाधान किया। 

बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन के प्रकरण चिन्हित करें:

जिला कलक्टर ने जनसुनवाई के पश्चात उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य बजट घोषणा 2025-26 अंतर्गत भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण चिन्हित करके शीघ्र से शीघ्र सूचित करें ताकि समय पर घोषणाओं को पूर्ण किया जा सके।

News-नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

नाथद्वारा/जयपुर। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में पुलिस की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और पुलिस के आधुनिकीकरण की मांग उठाई है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि महत्वपूर्ण सुविधाओं के अभाव में पुलिस में क्षमता में कमी आ रही है। साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं, एआई आने से ऐसे अपराध और बढ़े है, तकनीकी दक्ष कार्मिकों की भर्ती जरूरी है, आपराधिक कानून लागू होने से सभी अनुसंधान ऑनलाइन हो गए है, लेकिन अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, कई बार तो स्टेशनरी भी नहीं मिलती।

पुलिस सिपाहियों को 150 रुपए साइकिल भत्ता मिलता है जो आज के युग में अप्रासंगिक है। फील्ड पोस्टिंग का भत्ता भी प्रासंगिक नहीं है। कॉन्स्टेबल का ग्रेड पे 2400 है, सिपाही से निरीक्षक तक हर स्तर पर मैस भत्ता भी बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस कर्मियों को पर्याप्त क्वार्टर थाना स्तर पर पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। घर से आने-जाने के लिए वाहन और वाहन भत्ता भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पुलिस परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रिया में संतुलन और आधुनिकीकरण आवश्यक है।
 

News-चार वर्षों से अटका श्रमिक कार्ड मिला तो टेमू देवी की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

राजसमंद 21 फरवरी। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशन में सभी विभागों द्वारा योजनाओं में अधिकाधिक पात्र एवं वंचित लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिला कलक्टर के निर्देश पर श्रम विभाग ने चार वर्षों से अटका श्रमिक कार्ड जारी किया तो टेमू देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रम कल्याण अधिकारी उमेश राइका ने बताया कि टेमू देवी पत्नी भगवान सिंह निवासी नंदावत निवासी टोगी उपखंड भीम द्वारा वर्ष 2020 में निर्माण श्रमिक कार्ड हेतु आवेदन किया था लेकिन विभिन्न दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन वर्ष 2022 में निरस्त हो गया था।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में टेमू देवी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निरस्त श्रमिक कार्ड को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया जिस पर जिला कलेक्टर ने श्रम कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि अविलंब श्रमिक का श्रमिक कार्ड जारी किया जाए जिसकी अनुपलाना में श्रम विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए निर्माण श्रमिक टेमू देवी का श्रमिक कार्ड स्वीकृत किया जिसे जिला कलक्टर ने जनसुनवाई में लाभार्थी को प्रदान किया।

News-कार्यकारी महिला आवास गृह निर्माण की प्रगति पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सदन में उठाया विषय

जयपुर, 21 फरवरी :- विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने विधानसभा के प्रश्नकाल में राजस्थान में कार्यकारी महिलाओं के लिए आवास गृह निर्माण की प्रगति को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने सरकार से पूछा कि बजट घोषणा के बाद इस योजना पर अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने उत्तर देते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यकारी महिलाओं के लिए आवास गृह बनाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटित की जा चुकी है, जबकि 11 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी इस वित्तीय वर्ष में आवास गृह के लिए भूमि आवंटन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना की घोषणा तो की थी, लेकिन इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया और न ही कोई ठोस प्रयास किए गए। भाजपा सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए 165 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग करते हुए कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास का निर्माण सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से राजसमंद जिला मुख्यालय पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार से निवेदन किया।

एग्रीस्टैक के तहत फार्मर रजिस्ट्री पाकर किसानों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

राजसमन्द 22 जनवरी। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने शुक्रवार को एमडी, बिनौल और दौवड़ा ग्राम पंचायतों में भारत सरकार की योजना एग्रीस्टैक के तहत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का औचक निरीक्षण किया और मौके पर ही किसानों को 11 अंकों की यूनिक आईडी के प्रमाण पत्र वितरित किए जिस पर किसानों की खुशी का ठिकाना न रहा। 

निरीक्षण के दौरान कलक्टर असावा ने ग्रामीणों से शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया और किसानों को उनकी 11 अंकों की यूनिक आईडी प्रदान की। साथ ही, उन्होंने विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के लिए कार्मिकों से भी चर्चा की। शिविर में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पंजीयन, आयुष्मान ई-केवाईसी, पेंशन सत्यापन आदि कार्यों का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान कलक्टर ने निर्देश दिए कि एक भी पात्र किसान एग्रीस्टैक योजना से वंचित न रहे और सभी का पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

ग्रामीणों ने बताई स्थानीय समस्याएं:

जिला कलक्टर ने निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की जन समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारी को समाधान करने के निर्देश दिए। दौवड़ा में ग्रामीणों में राजकीय विद्यालय में ट्यूबवेल नहीं चलने, विद्यालय मैदान में जलभराव की समस्याएं बताई। इसी तरह बसंती बाई पति सुखजी चमार ने आवास नहीं होने की समस्या से कलक्टर को अवगत कराया जिस पर उन्होंने मौके पर ही उपखंड अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी को समाधान करने के निर्देश दिए। एक अन्य महिला चेतू बाई से भी आवास के संबंध में पूछा। 

बेहद उपयोगी है 11 अंकों की आईडी

जिला कलक्टर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह 11 अंकों की किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान (किसान आईडी) है जिसमें किसान के जनसांख्यिकीय विवरण, स्वामित्व वाली भूमि का विवरण एवं उसमें बोई गई फसलों का व्यापक तथा उपयोगी डेटा शामिल होगा। यह रजिस्ट्री किसान के आधार से जुड़ी हुई होगी। पीएम किसान तथा सीएम किसान सम्मान निधि के साथ-साथ अन्य सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, और बीमा का लाभ उठाने के लिए किसान आई.डी. पंजीकरण आवश्यक है। फार्मर रजिस्ट्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों के लिए आवश्यक हैं।

फार्मर रजिस्ट्री से मिलेगा सीधा लाभ:

फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों तक विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ डिजिटल रूप से पहुंचाना है। योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। जिला कलक्टर ने सभी ग्रामीणों से कहा कि आस-पास अन्य लोगों को भी जागरूक कर शिविर में लाएं और निशुल्क आईडी बनवाएं जिससे भविष्य में योजनाओं का सुगम तरीके से लाभ ले सकें।