News-निःशुल्क ई-श्रम बनवाकर 2 लाख रुपए के सुरक्षा बीमा का लाभ उठाएं 

राजसमंद 6 फरवरी। जिले में ई श्रम कार्ड और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अधिकाधिक श्रमिकों के पंजीयन की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए अब विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। आमेट में 7 फरवरी,  देलवाड़ा में 8 फरवरी, भीम में 12 फरवरी,  रेलमगरा  में 13 फरवरी को पंचायत समितियों में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क पंजीयन शिविर लगाया जाएगा। श्रम कल्याण अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि श्रमिकों को पंजीयन हेतु शिविर में बैंक पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल के साथ उपस्थित होना होगा।

योजना में यदि कोई श्रमिक पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इसके साथ ही आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये के लिए भी पात्र होगा। इसके अलावा सरकार की अन्य लाभकारी योजना का लाभ उठा सकेगा। पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी, कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।

इस पोर्टल पर भवन निर्माण से सम्बधित श्रमिक, भूमिहीन कृषक, कूली, धोबी, मोची, मिड-डे-मिल, घरेलू कामगार, ओटो रिक्शा चालक व अन्य ड्राइवर, नरेगा श्रमिक, आशा वर्कर, ईट भट्टा कर्मकार, स्ट्रीट वेण्डर, छोटे स्व नियोजित दुकानदार (जो आयकरदाता/ई.एस.आई./एन.पी.एस. का सदस्य न हो ) आदि जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य है, अपना पंजीकरण करवा सकते है। इसके अतिरिक्त श्रमिक बन्धु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत भी अंशदान जमा करवा कर पंजीकरण करवा सकता है।

News-10 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करेगा भारतीय खाद्य निगम

राजसमंद 06 फरवरी। भारतीय खाद्य निगम अन्य खरीद एजेंसियों के साथ रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत 10 मार्च 2024 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर रहा है जिसका पंजीकरण दिनांक 20 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है।

प्रबंधक (वाणिज्य) किशन गोपाल ने बताया कि इस बार सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। साथ ही 125 रुपए का बोनस राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और 48 घंटो के भीतर  2400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान सीधे किसान के खाते मे किया जाएगा।

किसान समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय हेतु mspproc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते है और अगर ऑनलाइन पंजीकरण में कोई परेशानी आती है तो किसान राज्य सरकार के helpline नंबर 18001806030 पर पंजीकरण एवं खरीद सम्बन्धी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संपर्क कर सकते हैं।

भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक श्री सौरभ चौरसियाजी ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतुकुल 469 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैजो कि विगत वर्ष की तुलना मे दो गुना से ज्यादा है इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उदयपुर संभाग के अंतर्गत बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर राजस्व जिलों में पिछले वर्ष खरीद के 19 केंद्र थे, जबकि इस बार कुल 96 केन्द्रों के माध्यम से खरीद की जायेगी।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 30 जून तक जारी रहेगी इसलिए किसान तय समय के भीतर अपनी उपज को मंडी में लेकर आने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि सभी किसानों को समर्थन मूल्य तथा बोनस का लाभ मिल सके ।

News-जनकल्याणकारी मुद्दों पर विधायकगण एवं सदस्यगण ने अधिकारियों से की चर्चा

राजसमंद 06 फरवरी। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को जिला परिषद के महाराणा प्रताप भवन में आयोजित हुई।

बैठक में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, जिला प्रमुख रतनी देवी चौधरी, जिला परिषद सदस्यगण, प्रधानगण आदि पहुंचे एवं जनहित के मुद्दों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा की।

जिला प्रमुख ने सभी विधायकगण एवं जिला कलक्टर का साफा पहना कर स्वागत किया। साधारण सभा की बैठक में पेयजल, बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण, टैंकर्स के बिल भुगतान, पाइप लाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण, विकास कार्यों आदि संबंधी मुद्दे आए। जल जीवन मिशन के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने हेतु सदस्यों द्वारा अधिकारियों से चर्चा की गई।

बैठक में उपस्थित जिला कलक्टर डॉ भंवर लाल और जिला परिषद सीईओ राहुल जैन ने भी सदस्यों की मंशा अनुरूप निर्धारित समयावधि में लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याएं उठाई गई है उन क्षेत्रों में जाकर समस्याओं का समाधान करें और इस दौरान संबंधित सदस्य को भी पूर्व में सूचित करें।

जिला परिषद सीईओ राहुल जैन ने निर्देश दिए कि सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी अपने सभी सरपंचों से बात कर ऐसे गांवों की सूची बनाएं जहां ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या गहरा सकती है। बैठक में गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालना प्रतिवेदन पर बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 पर चर्चा एवं अनुमोदन की कार्यवाही हुई।

News-राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैठक आयोजित

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार 9 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली वर्ष प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु राघवेन्द्र काछवाल, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद की अध्यक्षता में आमेट मुख्यालय पर स्थित समस्त अधिवक्तागण के साथ बार एसोसिएशन कक्ष में मीटिंग आयोजित की गई।

बैठक में काछवाल ने अधिवक्तागण को संबोधित करते हुए कहा कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करवाने में न सिर्फ आपसी प्रेम व मधुरता बनी रहती है वरन् पक्षकारों एवं न्यायालयों के समय की भी बचत होती है। पक्षकार राजनामे पर कोर्ट फीस भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 

उन्होंने अधिवक्तागण से आह्वान किया कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से करवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्तागण के सकारात्मक सहयोग से ही राजीनामा के प्रकरणों के निस्तारण की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय टांक को भी पक्षकारों को राजीनामा के फायदे बताने के साथ ही राजीनामा के माध्यम से प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रेरित करने के लिए कहा।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद ने बताया कि इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 9 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारों के बीच राजीनामा के माध्यम से किया जावेगा। इस हेतु जिला मुख्यालय सहित प्रत्येक तालुका के न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। 

पक्षकार अपना प्रकरण लोक अदालत में रेफर करवा सकते हैं जिसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय जहां उनका प्रकरण चल रहा है अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबर 8306002135 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार वैष्णव, विजय टांक न्यायिक मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन आमेट प्रमोद लक्षकार एवं समस्त अधिवक्तागण उपस्थित रहे।