राज्यों में हो रही टीके की बर्बादी को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई टीका नीति की गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार राज्यों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है। यदि टीकों की बर्बादी हुई तो सप्लाई पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही राज्यों की आबादी, कोरोना के मामले और टीकाकरण के गति के आधार पर वैक्सीन का आवंटन किया जाएगा। 

नई नीति 21 जून से लागू की जाएगी। नई नीति के अनुसार राज्यों को टीकाकरण केंद्रों पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना होगा। बुकिंग के लिए भी राज्य कॉमन सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर शुरु कर सकते है। 

आपको बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि केंद्र सरकार अब 18+ आयु वर्ग के लोगों को भी मुफ्त टीके उपलब्ध कराएगी। राज्यों को अपने स्तर पर नहीं खरीदना पड़ेगा। केंद्र की ओर से वैक्सीन सप्लाई की जानकारी पहले से ही राज्यों को दे दी जाएगी। वहीं केंद्र ने कोविशील्ड की 25 करोड़ व कोवैक्सीन की 19 करोड़ वैक्सीन के लिए 30 फीसदी एंडवास भी दे दिया है। बायोलॉजिकल ई को 30 करोड़ टीकों का ऑर्डर पूर्व में दिया।