News-राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार योजना में सम्मानित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

विशेष योग्यजन राजस्थान जयपुर द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार 2023 सर्व श्रेष्ठ विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों, संस्थाओं कार्यालयों के नीचे वर्णित श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर इस वर्ष 30 दिसम्बर को राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार योजना में सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि विशेष योग्यजन व्यक्ति जिन्होंने उत्कृष्ठ कार्य कर अन्य विशेष योग्यजनों के लिए उदाहरण साबित हुए हो। जैसे कर्मचारी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, रॉल मॉडल एवं अन्य सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विशेष योग्यजन आवेदन कर सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्था, कार्यालय, एजेन्सियों एवं अन्य एवं अन्य जो विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे हैं। आवेदक अपने जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में सम्पर्क कर अपनी पात्रनुसार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र भरकर एवं समस्त दस्तोवज संलग्न कर 15 अक्टूबर तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डुंगरपुर को प्रस्तुत करे। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप एवं जारी किया गया पत्र विभागीय वेबसाइट www.dsp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

News-वैचारिक रूप से भी मतदाता को मिले स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल- जिला निर्वाचन अधिकारी
एमसीएमसी व मीडिया सेल का प्रशिक्षण

मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) और मीडिया सेल का प्रशिक्षण गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ईडीपी सभागार में आयोजित कार्यशाला में एमसीएमसी और मीडिया सेल में नियुक्त कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का मूल उद्देश्य है कि मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित माहौल उपलब्ध करवाना। 

इसी प्रकार एक और पहलू है, जिससे मतदाता को मानसिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है और वो है मीडिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया का जनमानस पर गहरा प्रभाव है और इसके माध्यम से मतदाता को भी प्रभावित करने की आशंका है या यूं कहें कि इससे मतदान के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित माहौल की बुनियादी आवश्यकता को प्रभावित किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लिए कुछ मानक तय किए हैं, जिनका पालन करवाना अनिवार्य है।

इससे पहले अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेन्द्र नागर ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को एमसीएमसी और मीडिया सेल से जुड़ी बारीकियों की भी जानकारी दी और सभी से एक टीम के रूप में कार्य करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ने आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही मीडिया सेल के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम क्रियाशील रखने, किसी भी फेक न्यूज पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका खंडन करने और सुसंगत माध्यम से जितना जल्दी हो सके उसका सही पक्ष आमजन के सामने रखने, समाचार पत्रों, न्यूज चौनल और सोशल मीडिया की सतत निगरानी के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक रमेश चंद्र जोशी, वैभव पाठक, जिला स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक रोशन जोशी ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया।

पीआरओ विपुल शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग की सोशल मीडिया सेल दो चरणों में काम करेगी। पहला चरण प्री-पोल गतिविधियों का चल रहा है, जिसमें चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दूसरा चरण आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शुरू होगा। इस दौरान राजनीतिक विज्ञापन, सोशल मीडिया और पेड न्यूज पर नजर रखी जाएगी। यह सेल चुनाव खर्च एवं चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन किया जाएगा।

News-विजेताओं को किया सम्मानित, राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सीधे जुड़े हजारों लोग
विजन-2030 दस्तावेज के विमोचन पर जिला स्तरीय कार्यक्रम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान मिशन-2030 के तहत विजन-2030 दस्तावेज जारी किया। इस अवसर पर डूंगरपुर में जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 500 हितधारक तथा प्रतिभागी राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सीधे जुड़े। वेबकास्ट, यूट्यूब, ई-मित्र प्लस आदि के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक हजारों की संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। 

जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री, विधायक गणेश घोगरा, बीसूका उपाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, उप जिला प्रमुख सुरता परमार, बिछीवाड़ा प्रधान देवराम रोत, जिला स्तरीय अधिकारी और प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने भाषण में राजस्थान मिशन-2030 को लेकर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, जिसे सभी ने सराहा। इस अवसर पर राजस्थान मिशन-2030 के तहत आयोजित निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनीफार्म योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण भी किया गया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान मिशन-2030 अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसमे प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषयविशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों और उनकी आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। अब तक ढ़ाई करोड़ से अधिक लोगों ने राजस्थान को देश का सिरमौर राज्य बनाने के लिए अपने सुझाव दिए हैं।