जनजाति उपयोजना क्षेत्र टीएसपी से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार द्वारा गंभीरता दिखाते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करवा कर चर्चा की गई।  इसके तहत टीएसपी क्षेत्र से नोन टीएसपी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र, कांकरी डूँगरी मुक़दमे वापस लेने, 1167 पदो के संबंध में कोर्ट में जवाब देने संबंधी समस्त प्रकरणों पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई।

बैठक में जल संसाधन मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीया, टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, विधायक नगराज मीणा, प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा व एआइसीसी सदस्य दिनेश खोड़निया, मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका, प्रमुख शिक्षा सचिव नवीन जैन, सचिव आरती डोगरा, उप सचिव हनुमान ढाका, मुख्यमंत्री कार्यालय के पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा सहित शिक्षा व गृह विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में नोन टीएसपी के तृतीय ग्रेड के 1970 अध्यापकों को उनकी मंशानुरूप टीएसपी से बाहर स्थानांतरण करने, रिक्त पदो को टीएसपी के बेरोज़गार से भरने, 1167 पदो के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करने, काँकरी डूँगरी में निर्दोष युवाओं के ख़िलाफ़ मुक़दमे वापस लेने, बाँसवाड़ा में जैन समाज के ख़िलाफ़ मुक़दमे वापस लेने पर गहन चर्चा  कर मुख्यमंत्री गहलोत को अवगत करवाया गया।

इस उच्च स्तरीय बैठक से नोन टीएसपी  के कर्मचारियों के स्थानांतरण, रीट अभ्यर्थियों की मांग आदि लंबित मुद्दों पर जल्द सकारात्मक निर्णय की आस बंधी है।