उदयपुर 23 जुलाई 2024 ।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जिस पर उदयपुर वासियो की प्रतिक्रिया इस पक्रार मिली है। 

मोदी सरकार 3 के प्रथम बजट को भारत को विकसित देश की तरफ जायेगाः सीए डॉ.कुणावत

उदयपुर के वरिष्ठ सीए डॉ. निर्मल कुणावत ने मोदी सरकार 3 के प्रथम बजट को भारत को विकसित देश की तरफ ले जाने वाला बताया। हालांकि किसान, गरीब, आदिवासी और युवाओ को केंद्रित बजट में कई विरोधामास भी है। डॉ. कुणावत ने बताया की आयकर अधिनिययम 1961, को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की बात कही गई तो फिर अभी आयकर में परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं था।

डॉ. कुणावत का मानना है की शेयर बाजार में, पूंजीगत लाभ कर दरों में वृद्धि से जहाँ निवेशकों को धक्का लगा, परन्तु विदेशी कंपनियों पर कर दरों में कमी से पूंजी की तरलता में वृद्धि होगी और दीर्घ अवधि में शेयर बाजार में बढ़ोतरी जारी रहेगी। शहरीकरण के कारण  शहरो पर बढ़ते दबाव में कमी लाने तथा स्मार्ट विलेज बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। महिलाओ के नाम खरीदी सम्पति पर कर में कमी तथा स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने वाले राज्यों को केंद्र अधिक बजट देगा जो स्वागत योग्य है। प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स में अब तुरंत प्रभाव से इंडेक्सेशन खत्म करके सरलीकरण किया गया है।  

डॉ. कुणावत ने बताया की उच्च शिक्षा के लिए घरेलु संस्थानों को प्रोत्साहित करने से युवाओ के प्रतिभा पलायन में कमी आएगी। जो स्वागत योग्य है। ई कॉमर्स पर लगने वाला टीडीएस में भी कटौती की गई जिससे मोदीजी के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान को तेजी मिलेगी। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्रेडिट प्रोग्राम लागू  किया गया है जिससे एमएसएमई व छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। बेहतर वित्तीय मैनेजमेंट से वित्तीय घाटे को 4.9 प्रतिशत पर रोकना भी स्वागत योग्य है।

बजट संतुलित एवं विकास उन्मुख-एम.एल. लूणावत UCCI अध्यक्ष 

उदयपुर चेम्बर ऑफ़ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष एम.एल. लूणावत ने प्रस्तुत बजट को उद्योग और व्यापार के लिये विकासोन्मुख बताते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बजट राशि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु पूंजीगत व्यय के लिए बडी बजट राशि निर्धारित की है। इस प्रकार सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के माध्यम से औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियां संचालित कर रोजगार सृजन पर जोर दिया है। प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वित होने से उद्योग और व्यवसाय को बढावा मिलेगा और एफडीआई में भी भारी वृद्धि होने की सम्भावना है। 

उंहोने कहा की भारतीय संघ बजट 2024 ने विभिन्न उद्योगों को लक्षित करने वाले कई प्रभावशाली उपाय पेश किए हैं। बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें रुपये 11.11 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय की वृद्धि शामिल है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। इसमें ऊर्जा, खनिज, सीमेन्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए नए रेलवे गलियारों का विकास शामिल है जिससे माल परिवहन की दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी होने की उम्मीद है।

उत्पादन और निर्यात: उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बजट “आत्मनिर्भर भारत“ पहल का समर्थन जारी रखता है, जो निजी क्षेत्र के निवेश को मशीनरी और उपकरणों में प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उत्पादन को बढ़ावा देने और चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करने की पहल स्थायी औद्योगिक विकास की ओर एक बडे कदम को उजागर करती हैं। इसमें और अधिक सरलीकरण की आवश्यकता है।

विशेष रूप से धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन में महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। इसमें मंदिर गलियारों और ऐतिहासिक स्थलों का विकास शामिल है, जिससे नए निवेश आकर्षित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स: बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना और ई-कॉमर्स निर्यात हब की स्थापना का परिचय दिया गया है। स्टार्टअप्स को भी विस्तारित टैक्स हाॅलिडे और नवाचार के लिए प्रोत्साहनों से लाभ होता है, जो उद्यमशीलता और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हैं।

उदयपुर चेम्बर ऑफ़ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष एम.एल. लूणावत ने बजट 2024 की कुछ नकारात्मक विशेषताएँ भी बताई है जैसे कि आयकर स्लैब्स या अन्य उपायों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। मानक कटौती की सीमा भी सिर्फ नये रिजाईम में बढाई गई है। संपत्ति और सोने की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ को हटाने से व्यक्तियों पर कर का बोझ बढ़ जाएगा। इससे इन परिसंपत्तियों में निवेश हतोत्साहित होगा और बाजार की गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार को प्रारंभिक रूप से कर राजस्व में वृद्धि से लाभ हो सकता है लेकिन नकारात्मक दीर्घकालिक परिणामों से बचने के लिए व्यापक आर्थिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, संघ बजट 2024 स्थायी विकास, बुनियादी ढांचा वृद्धि और एमएसएमई, स्टार्टअप्स और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के समर्थन पर जोर देता है जो भारत के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के साथ सम्मिलित है और समावेशी विकास के वातावरण को बढ़ावा देता है।

चांदी पर 9% कम हुई इंपोर्ट ड्यूटी, उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट और नाथद्वारा के श्रीजी के सेवा के समान और मीनाकारी को मिलेगा बूस्ट- सीए रोहिणी

बजट में सोना-चांदी  पर बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री  ने सोना, चांदी और प्लेटिनम पर इम्पोर्ट ड्यूटी में 9% की भारी कटौती का ऐलान किया है। सोने-चांदी पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है। एक किलो चांदी पर 12,700 रुपये ड्यूटी थी. इसमें एक किलो पर 7,600 रुपये की ड्यूटी कम हुई है। इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से उदयपुर की हैंडीक्राफ्ट मार्केट और नाथद्वारा के श्रीनाथजी के सेवा के समान और मीनाकारी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सीए सीएस रोहिणी अवचार ने बताया की चांदी की कीमत कम होने से उत्पादों की मांग बढ़ेगी।  नाथद्वारा की मीनाकारी और श्री जी के सेवा के सामान जैसे सिंहासन, कुमकुम डिब्बी सहित 100 प्रोडक्ट नाथद्वारा में बनाए जाते हैं। इनकी पूरे देश सहित विश्व में खासी डिमांड है। नाथद्वारा में प्रतिदिन 1000 किलो चांदी का व्यापार होता है। इसके साथ ही उदयपुर में चांदी से हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाए जाते हैं। जिसमें चांदी के परत की कुर्सियां और अन्य सजावट के सामान हैं।

जनजातीय विकास सहित भारत के अर्थतंत्र के लिए ऐतिहासिक है- सांसद डॉ.मन्नालाल रावत

केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को लोकसभा में पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने कहा कि आदिवासियों की ऐतिहासिक उपेक्षा व अभाव से बाहर लाने एवं युवा, गरीब, महिलाओं व अन्नदाता किसान के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत 2047 के लिए अखिल भारतीय ग्रोथ इंजिन का काम करेगा। इसकी 9 प्राथमिकताएं सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को कवर करती है। पीएम-जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार ग्रामों का रूपांतरण होगा जिससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ होगा। पूर्वोदय योजना, कौशल विकास, व्यवसाय में सुगमता, जलवायु अनुकूल खेती, एनपीएस में अधिक प्रगतिशील बनाने, आयकर में एसडी 75 हजार करने, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास, कई कर राहत भी सभी को राहत देते है।

केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस का वक्तव्य

उदयपुर। 23 जुलाई। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर बताया कि मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में उनके NDA गठबंधन के साथियों को ठगने का प्लान है साथ ही उन्हें आधी-अधूरी "रेवड़ियां" बाँटने वाला है, ताकि NDA बची रहे। देश के लिए उनका कोई विजन नही है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से NDA सरकार बनी रहे। इसके लिए बिना कोई प्लान और बिना कोई विजन के लेकर यह बजट दिया गया है। इसमें SC-ST-OBC शब्द का बजट स्पीच में नामों निशान तक नहीं है। इससे साफ़ प्रतीत होता है कि ST-SC-OBC वर्ग द्वारा लोकसभा चुनाव में BJP के ख़िलाफ़ वोट देने की सज़ा शायद इन वर्गों को मिली है। और वैसे भी भाजपा का SC-ST-OBC विरोधी चेहरा भी देश के सामने आ गया है। इस बिना विजन के बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा को 10 साल से कोई राहत नहीं, न टैक्स एक्सेम्पशन स्लैब बढ़ी, न ही कोई राहत दी गई है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार केवल अपने अमीर दोस्तों के लिए काम करती है। मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग उनकी प्राथमिकताओं में है ही नही। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, माध्यम वर्ग और गाँव-ग़रीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है।

उदयपुर शहर जिला कांग्रेस संगठन महामंत्री अरूण टांक ने बजट पर वक्तव्य देते हुए कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बाजार में शहरी विकास, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई पर केवल डॉक्यूमेंट और विजन की बात कही लेकिन इन पर पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। आये दिन रेल हादसे हो रहें हैं, ट्रेनों को बंद किया गया है, कोच की संख्या घटी है, आम यात्री परेशान हैं, पर बजट में रेलवे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बाजार में न कोई प्लान है, ना कोई विजन है केवल भाजपा का जनता से धोखेबाज़ी करने का एक्शन है। देश में महंगाई सातवें आसमान पर है लेकिन आम आदमी को महंगाई से राहत दिनाले के लिए मोदी सरकार के पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार का यह बजट अमीर को ओर अमीर और गरीब को ओर गरीब बनाने वाला बजट है।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट 2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जबकि यहां भाजपा इंजन सरकार है। आयकर दाताओं को मामूली सी राहत देकर पुराने रिजीम के तहत कर्मचारियों द्वारा जो बचत की जाती थी, उसमें कोई बदलाव न करके उन्हें बजट के प्रति हतोत्साहित किया गया है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं, गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास नहीं है। इस बजट से शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बजट निराशाजनक है।

विकसित भारत की मजबूत अर्थव्यस्था का रोड मैप है बजट: भाजपा उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष डा चंद्रगुप्त सिंह

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष डा चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने कहा है की देश के सतत ,समग्र और सुदृढ़ आर्थिक विकास हेतु नो सूत्रीय रोड मैप की रूप रेखा बजट में तैयार की गई है। देश के बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूंजीगत व्यय में करोड़ों रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा । बजट में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है।

बजट देश के गांव,गरीब और किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है वही मिडिल क्लास को सशक्त करने वाला है। बजट में जनजाति,दलित और पिछड़ों को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं की गई हे। यूवाओ हेतु भरपूर संभावनाओं और अवसरों का दस्तावेज है यह बजट । हर शहर,हर गांव और हर घर को एंटरप्रेन्योर बनाने के संकल्प के तहत मुद्रा लोन में बिना गारंटी लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया हे ।यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।