उदयपुर में ही मिल सकेगा रेंट बाइक व कैब का परमिट
इससे पहले ऑपरेटर्स को परमिट देने का अधिकार सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास ही था, जिसे अब सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीओ को भी सौंप दिया
उदयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित 12 प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को रेंट ए मोटरसाइकल और रेंट ए कैब स्कीम के तहत परमिट जारी करने के अधिकार दे दिए
राजस्थान सरकार ने पर्यटन को गति देने के लिए जयपुर के बाद अब उदयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित 12 प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को रेंट ए मोटरसाइकल और रेंट ए कैब स्कीम के तहत परमिट जारी करने के अधिकार दे दिए है। अब देसी-विदेशी पर्यटकों को किराए पर बाइक-कैब उपलब्ध करवाने वालों को परमिट लेने के लिए जयपुर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे पहले ऑपरेटर्स को परमिट देने का अधिकार सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास ही था। जिसे अब सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीओ को भी सौंप दिया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार उदयपुर में फिलहाल 100 बाइक किराए पर चलती हैं। जिनके परमिट जयपुर से लिए गए थे। अब उदयपुर में ही परमिट मिलने से आगामी एक साल में करीब 1000 बाइक और 500 बाइक कैब के परमिट जारी होने की उम्मीद है। क्योंकि देश-विदेश के सैकड़ों पर्यटक रोमांच के साथ सिटी पैलैस, गणगौर घाट सहित वॉलसिटी की तमाम तंग गलियों और शहर से सटे पर्यटन स्थल जैसे- बड़ी तालाब, फतह सागर, पीछोला, सज्जनगढ़ फोर्ट सहेलियों की बाड़ी आदि की सैर दुपहिया वाहनों से करना ज्यादा पसंद करते है।