भविष्य में यदि अगर चेक जारी करने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है और Insufficient funds की वजह से उनका चेक बाउंस या अनादरित होने पर चेक जारी करने वाले व्यक्ति के दूसरे खाते से राशि काटी जा सकती है।  न सिर्फ चेक बाउंस करवाने वाले व्यक्ति के नया खाता खोलने पर भी रोक लग सकती है बल्कि उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय इस प्रकार का कदम उठाने पर विचार कर रहा है। 

चेक बाउंस के बढ़ते मामलो और चेक बाउंस से कानूनी प्रणाली पर बढ़ते भार को कम करने की कवायद में केंद्र सरकार जल्द ही नया नियम ला सकती है। जिससे चेक जारी करने वाले व्यक्ति को जवाबदेह बनाया जा सके। 

दरअसल हाल ही में उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि चेक बाउंस के मामले में बैंक से पैसा निकलने पर कुछ दिन तक अनिवार्य रोक जैसे भी कदम उठाए जाएं।  

चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंत्रालय ने हाल में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें इस तरह के कई सुझाव प्राप्त हुए। वित्त मंत्रालय को मिले ये सुझाव अगर अमल में आते हैं, तो भुगतानकर्ता को चेक का भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ ही मामले को अदालत तक ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।  इससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी और खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद चेक जारी करने के चलन पर भी रोक लगेगी। 

उल्लेखनीय है की चेक बाउंस होने पर भुगतानकर्ता के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। चेक बाउंस होना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध है। जिसमे चेक की राशि से दोगुना जुर्माना या दो वर्ष की कैद अथवा दोनों ही सज़ा का प्रावधान है।