उदयपुर, 26 अगस्त 2020 । मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा ने बुधवार को एक वेबीनार में उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों, प्रमुख उद्योगपति एवं करदाता से चर्चा कर आयंकर संबंधी नवीन योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। यह वेबीनार पारदर्शी कराधान, फेसलेस निर्धारण का इको सिस्टम, राष्ट्रीय ई-असेसमेन्ट सेन्टर, क्षेत्रीय ई-असेसमेन्ट सेन्टर, सिटिजन चार्टर से संबंधित था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री द्वारा 13 अगस्त को घोषणा की गई थी।

वर्मा ने बताया कि यह एक टीम आधारित निर्धारण होगा जिसका गतिशील क्षेत्राधिकार रहेगा अर्थात जिसका किसी निर्धारिती के शहर में कोई क्षेत्रीय निर्धारण अधिकारी नहीं होगा। किसी एक शहर के निर्धारिती का निर्धारण अधिकारियों की एक टीम द्वारा किया जाएगा, जो कि अलग-अलग शहरों में होंगी। ये टीम इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा जुड़ी रहेगी ताकि न तो किसी निर्धारण अधिकारी को यह जानकारी होगी कि वो किस निर्धारिती का निर्धारण कर रहा है और न ही निर्धारिती को यह जानकारी होगी कि उसका निर्धारण किस निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है। इस स्कीम में निर्धारण चार यूनिट्स असेसमेन्ट यूनिट, वेरीफिकेशन यूनिट, टेक्नीकल यूनिट एवं रिव्यू यूनिट के नाम से किया जाएगा। इन सभी यूनिट्स को दिल्ली में स्थापित नेशनल ई-असेसमेन्ट सेन्टन एवं विभिन्न प्रदेशों में स्थापित रिजनल ई-असेसमेन्ट सेन्टर द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी में सलेक्ट होने के बाद धारा 143 (2) के तहत नोटिस नेशनल ई-असेसमेन्ट सेन्टर द्वारा ऑनलाइन जारी होंगे और निर्धारिती को डिटेल ऑनलाइन नेशनल ई-असेसमेन्ट सेन्टर में ही फाइल करनी होगी। नेशनल ई-असेसमेन्ट सेन्टर निर्धारिती के लिए सिंगल कॉन्टेक्ट पॉईंट होगा, जहां से ही उसको इलेक्ट्रोनिक माध्यम से डी.आई.एन. के साथ नोटिस मिलेगी और जवाब भी केवल नेशनल ई-असेसमेन्ट सेन्टर को देना होगा। 

इस टीम आधारित निर्धारण में निर्धारिती के सभी विवरणों को बिना किसी पक्षपात अथवा पूर्वाग्रहों के ओब्जेक्टिव मेनर में जांचा जाएगा। यह आदेश पूर्णरूप से निष्पक्ष होगा। यह कर निर्धारण के इतिहास में एक नई एवं बहुत ही आसान एवं निष्पक्ष कर निर्धारण प्रणाली है जो कि बहुत ही पारदर्शितापूर्ण, सरल एवं सहज होगी।  

आयुक्त वर्मा ने बताया की राजस्थान में जोधपुर में एक क्षेत्रीय ई-असेसमेन्ट सेन्टर की स्थापना की गई है जिसका नेतृत्व मुख्य आयकर आयुक्त, जोधपुर द्वारा किया जाएगा। इसमें 4 निर्धारण इकाईयां, 1 वेरीफिकेशन यूनिट व एक रिव्यू यूनिट होगी, जो क्षेत्रीय ई असेसमेन्ट सेन्टर के तहत कार्य करेगी।