प्रदेश को वर्ष- 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं विकास की गति को 10 गुना बढ़ाने के लिए राजस्थान- मिशन 2030 अभियान के अंतर्गत ’विकसित- 2030 दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। इस दस्तावेज में आमजन के सुझावों को सम्मिलित करने के लिए राजस्थान- मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट 6 सितंबर से शुरू किया गया है। कॉन्टेस्ट को लेकर उदयपुर जिले में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में आमजन वीडियोज के माध्यम से अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा रहे हैं। कॉन्टेस्ट 20 सितम्बर तक चलेगा।
राजस्थान मिशन 2030 अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को वर्ष- 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विजन दस्तावेज- 2030 तैयार किया जा रहा है। राज्य का विजन- 2030 दस्तावेज नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों के आधार पर बनाया जाना है। सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्म निर्धारित किए गए हैं। दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा।
राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण 'राजस्थान- मिशन 2030 अभियान' में आमजन के सहभागिता निरंतर बनी रहे एवं यह एक जन जागरण अभियान के रूप में परिवर्तित हो सके, इसके लिए प्रदेशवासियों से सोशल मीडिया का उपयोग कर राजस्थान- मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में वीडियोज के माध्यम से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रतिदिन प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 1000 रुपये के 100 प्रेरणा पुरस्कार भी दिये जा रहे हैं।
प्रतिभागी वर्ष- 2030 में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के संबंध में सुझावों से सम्बन्धित 30 से 120 सैकण्ड का वीडियो बनाकर राजस्थान मिशन 2030 हैश टैग के साथ कम से कम दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें एवं उन वीडियोज का लिंक इस कांटेस्ट के लिए बनाई गई वेबसाइट मिशन 2030 डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन (mission2030.rajasthan.gov.in) पर निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए सबमिट कर सकते हैं।
कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए पात्रता
इन विषयों पर आधारित वीडियो स्वीकार
कृषि एवं उद्यानिकी विकास, सहकारी ऋण, सहकारी विपणन एवं भंडारण पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, पशु बीमा, पशु चिकित्सा, स्कूल शिक्षा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, जल, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास एवं स्वच्छता, युवा कौशल एवं रोजगार, प्रशासनिक सुधार एवं सेवा प्रदायगी, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन विकास, धरोहर संरक्षण, कला एवं साहित्य संरक्षण, हस्तशिल्प विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े सुझावों पर आधारित वीडियो
यह होगी चयन की प्रक्रिया
प्रतिदिन वीडियोज की स्क्रीनिंग के लिये एक 15 सदस्यीय स्क्रीनिंग पैनल तथा हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के स्तर पर एक पारदर्शी एवं स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय चयन समिति बनाई गई है। राज्य स्तरीय चयन समिति से अनुशंसा प्राप्त वीडियो का आयोजना विभाग द्वारा निर्धारित समय पर वेबसाइट पर ऑनलाइन परिणाम का प्रकाशन किया जाएगा। परिणाम प्रकाशित होने के दिन ही विजेताओं के बैंक खातों में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि हस्तांतरित की जायेगी।
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