राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे उदयपुर न्यायक्षेत्र के न्यायालयो में दिनांक 12 जनवरी 2019 को किया गया। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमान रविन्द्र कुमार माहेश्वरी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये 37 बैंचों का गठन किया । इस लोक अदालत का आयोजन उदयपुर मुख्यालय एवं तालुका मावली, वल्लभनगर, भीण्डर, कानोड, सराडा, सलूम्बर, झाडोल, गोगुन्दा, कोटडा, खैरवाडा के न्यायालयो में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में बार एसोसिएशन उदयपुर के अधिवक्ताओ का भी भरपूर सहयोग रहा।

श्रीमती रिद्धिमा शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया की कुल निस्तारित 2273 प्रकरणों में से कुल 40 प्रकरण ऐसे थे जो 10 साल पुराने थे। इसके अतिरिक्त 100 ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया गया जो 5 वर्ष से अधिक समय से न्यायालयों में लंबित थे। विगत कई वर्षो से लंबित 48 लाख की वसूली का वाद भी लोक अदालत में निपटाया गया। एम.ए.सी.टी. न्यायालयों मेें कुल 3 करोड के अवार्ड पारित किये गए। जे.एम. उत्तर न्यायालय में पूर्बिया कलाल परिषद द्वारा एक सिविल वाद मंदिर के संबंध में महाराणा भूपाल अस्पताल के विरूद्ध दायर कर रखा था। उक्त प्रकरण में न्यायालय ने महाराणा भूपाल अस्पताल एवं पूर्बिया कलाल परिषद के मध्य कुछ शर्तो के अधीन राजीनामा करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया। कुल निस्तारित 2273 प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण करते हुए लगभग 34 करोड 62 लाख रूपये के अवार्ड पारित किये गए।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयो में लंबित प्रकरणो के अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज पर लोन मामले एवं अन्य प्रकरणो का भी हाथों हाथ निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक एवं अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उदयपुर जिला न्यायालय परिसर में मौजूद रहे। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बैंक लोन एवं अन्य बकाया भुगतान को चुकाने एवं हमेशा के लिये कोर्ट कचहरी से छुटकारे के लिये पक्षकारों को अधिकाधिक रियायत दे रहे थे। कई पक्षकारों ने प्रि-लिटिगेशन लोक अदालत की बैंच में अपने मामलों का निस्तारण करवाया।

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श्रीमती रिद्धिमा शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर ने जानकारी दी कि लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर सिविल मामलों में न्यायालय फीस वापस लौटाई जाती है तथा पक्षकार शीघ्र न्याय प्राप्त कर मुकदमेबाजी के तनाव से मुक्त होते है। उन्होने यह भी जानकारी दी की पक्षकार लंबित प्रकरणो को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाने के लिए संबंधित न्यायालय से निवेदन कर सकते है ।