प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में विभिन्न राजनैतिक दलो के घोषणा पत्र हेतु बच्चो के मुद्दे एवं समस्याए जुड़वाने हेतु उदयपुर सम्भाग में बाल सुरक्षा नेटवर्क, उदयपुर द्वारा यूनिसेफ एवं रिसोर्स इंस्टिट्यूट फाॅर हयूमन राईट्स जयपुर के सहयोग से संचालित “दक्षम – बच्चों का मांग पत्र” साझा अभियान के तहत युवा आवास, खेलगांव में आयोजित दो दिवसिय सम्भाग स्तरिय कार्यशाला का समापन आज राजनैतिक दलों के उच्च पदाधिकारियों के सामने बच्चों के मांग पत्र की प्रस्तुती के साथ हुआ।

समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी नई दिल्ली के सदस्य एवं राष्ट्रीय कांग्रेस घोषणा पत्र निर्माण समिति के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने इस अनोखी पहल हेतु बाल सुरक्षा नेटवर्क की सराहना करते हुए बताया कि वास्तव में दक्षिण राजस्थान में कई स्वयं सेवी संस्थाएं पंजिकृत है परन्तु बच्चो के मुद्दे पर इस तरह का साझा अभियान काबिले तारिफ है। दो दिन की कार्यशाला के द्वारा बच्चो ने जो अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है इनमें कई सारे मुद्दो पर कई बार राजनैतिक दलो का ध्यान नहीं जा पाता है। मैं विश्वास नही बल्कि अपनी ओर से यह वादा इन बच्चो से करता हूँ कि इस मांग पत्र को न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक ले जाकर हम घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।

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कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के शहर जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने बच्चो के मांग पत्र एवं मुद्दो हेतु राजनैतिक दलो के साथ आमजन मानस को भी संकल्पबद्ध होने का आह्वान किया। दिनेश भट्ट ने बताया कि कई विषय पूर्व में हमारी सरकार द्वारा अपनी योजनाओं अन्तर्गत लिए गए है परन्तु पूर्ण रूप से बाल मित्र समाज की स्थापना हेतु सामुहिक प्रयास की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने जिले से बच्चो के मांग पत्र को प्रदेश कमेटी तक जरूर ले जाएगी।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला उप प्रमुख, जिला परिषद उदयपुर लक्ष्मीनारायण पण्ड्या ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों के बाल सुरक्षा नेटवर्क अन्तर्गत इस साझा अभियान की सराहना करते हुए बताया कि बच्चो का मुद्दा किसी पार्टी विशेष का न होकर हम सभी का दायित्व है। बच्चो द्वारा बताए गए लगभग सभी मुद्दे एवं मांगे राजनैतिक दलो को स्वीकार कर अपने घोषणा पत्र में लेने चाहिए।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के महामंत्री चन्द्रगुप्त सिह चौहान, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश कोंग्रेस कमेटी के महासचिव जगदीश राज श्रीमाली यूनिसेफ राजस्थान की प्रतिनिधि सिन्धु बेनार्जित राजस्थान बाल अधिकार साझा अभियान जयपुर के सदस्य विजय गोयल, सराड़ा पंचायत समिति उप प्रधान अरविन्द जैन, बाल कल्याण समिति उदयपुर के सदस्य डाॅ. राजकुमारी भार्गव, बी. के. गुप्ता एवं हरिश पालिवाल ने भी बच्चो के मांग पत्र हेतु अपने सुझाव दिए।

कार्यक्रम के संयोजक एवं बाल सुरक्षा नेटवर्क के संयोजक बाल अधिकार विशेषज्ञ डाॅ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि दो दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न जिलो से आए बच्चो एवं बच्चो के लिए प्रयासरत एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा जो मांग पत्र तैयार किया गया है उसकी विस्तृत रिपोर्ट समस्त राजनैकि दलों को प्रेषित की जाएगी परन्तु मुख्य मुद्दे जो आज मांग पत्र में सामने आए वो निम्नानुसार है:-

1. राजस्थान की कुल जनसंख्या में 43 प्रतिशत आबादी 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, अर्थात् लगभग आधी जनसंख्या बच्चो की है परन्तु प्रदेश के कुल बजट में केवल 18 प्रतिशत ही बच्चो के लिए आवंटित होता है, इसे बढ़ाया जाए। 2. भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ब्लाॅक स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन का प्रावधान है परन्तु अभी तक प्रदेश में इस दिशा में कोई खास कार्य नहीं लिया गया है। इन समितियों के गठन को सुनिश्चित करवाया जाए। 3. दक्षिण राजस्थान के जनजाति अंचल से यहा निवासरत बच्चो को स्पोर्ट्स गतिविधियों में यदि सशक्त किया जाए तो निश्चित ही यंहा से कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते है। अतः उदयपुर सम्भाग मुख्यालय पर खेल अकादमी की स्थापना की जाए। 4. दक्षिण राजस्थान में अधिकतम जनजाति परिवार वनवासी क्षेत्र में निवासरत है कई बार वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को बिना बच्चो के रहने की उचित सुविधा देखे विस्थापित करने की कार्यवाही की जाती है। जिससे उस परिवार की समस्त बच्चे प्रभावित होते है। बिना बच्चो की सुरक्षा को सुनिश्चित किये उक्त कार्यवाही न हो। 5. प्रत्येक जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु चाइल्ड हेल्प लाइन (1098) की स्थापना सुनिश्चित हो। 6. प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर विर्मिन्दत गृह एवं जिला मुख्यालय पर देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चो के लिए निर्धारित समस्त गृह (शिशु गृह, बाल गृह, आश्रय गृह एवं बालिका गृह) खुलवाना सुनिश्चित करवाए। 7. उत्क्रष्ट एवं आदर्श विद्यालय की तर्ज पर पंचायती राज विभाग अंतर्गत बाल मित्र ग्राम पंचायत की स्थापना पर कार्य किया जाए। 8. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किये गए है उन्हें सुनिश्चित करवाए, मुख्य रूप से (छात्र-शिक्षक अनुपात, बालक-बालिका पृथक-पृथक शोचालय गुणवत्ता पूर्ण पोषाहार एवं बाल संसद का प्रभावी क्रियान्वयन)। 9. राजस्थान सरकार प्रदेश को बाल श्रम एवं बाल भिक्षाव्रती से पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध हो। 10. शिक्षण प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा एवं जीवन कौशल (शारीरिक बदलाव / स्वास्थ्य) को जोड़ा जाए। 11. ब्लाॅक स्तर पर राजकीय अस्पताल में बाल रोग एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ नियुक्त किया जाए। 12. जिला स्तर पर किशोर-किशोरियों के लिए नशा मुक्ति एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना हा। 13. प्रत्येक विद्यालय एवं छात्रावस जहा बालिकाए अध्यनरत है वहा महिला शिक्षक एवं महिला वार्डन होना अनिवार्य हो। 15. प्रतिभावान बच्चे चाहे किसी भी जाती से सम्बंधित हो उन्हें भी स्कोलरशिप, खेल एवं अन्य देय लाभ मिलने चाहिए।

कार्यशाला के अन्त में बाल सुरक्षा नेटवर्क के सह-संयोजक भोजराज सिंह पद्मपुरा ने अभियान में सहयोग हेतु युनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन, प्लान इंटरनेशनल, वल्र्ड विजन, गायत्री सेवा संस्थान, श्री आसरा विकास संस्थान, सेवा मन्दिर, फोस्टर केयर सोसाइटी, महान सेवा संस्थान, अलर्ट संस्थान एवं बाल कल्याण समिति सहित विभिन्न राजकीय एवं निजि विद्यालयों से अभियान में सम्मिलित बच्चों और अध्यापकों को धन्यवाद दिया।