उदयपुर, 5 जुलाई 2019 । देश के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उदयपुर चेम्बर ऑफ़ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष रमेश सिंघवी ने बताया कि नई केन्द्र सरकार का पहले साल का बजट आशा के अनुरूप ही रहा है। किन्तु कुछ बजट प्रावधानों के कारण बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है।

सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों के लिये कई अच्छे प्रावधान लागू किये गये हैं। स्टार्ट-अप्स एवं एन्जिल इनवेस्टर्स को कई रियायतें दी गई हैं जिससे ‘ईज ऑफ़ डूईंग बिजनेस’ में सुधार होगा।

400 करोड तक के टर्नओवर वाली कम्पनियों को दी गई काॅर्पोरेट टैक्स में छूट से उद्यम एवं व्यवसाय में पूंजी निवेष करने के प्रति व्यवसायियों का उत्साह बढेगा।

एफडीआई की सीमा बढाने से नये उद्यमों में विदेशी निवेश बढने की सम्भावना है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है और अगले पांच साल में इस क्षेत्र में 100 लाख करोड के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय लेनदेन बढाने के लिये सरकार द्वारा 70 हजार करोड रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। सरकार के इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी की जरूरतों का मूल्यांकन करते हुए, उन्हें चालू वित्त वर्ष में न्यूनतम नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में एक रूपये प्रति लीटर की बढोतरी से आमजन को निराशा हुई है।

देश की नई दिशा तय करेगा यह बजट

वित मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रथम बजट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के अगले पांच वर्ष होने वाले भारत की दिशा दी गई है। उदयपुर टैक्स बार चैरिटेबल सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट डाक्टर निर्मल कुनावट ने बताया कि निचले मध्यम वर्ग, महिला व्यवसाय एवं किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट ने उदयपुर शहर के लिए विशेष रूप में पर्यटन के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है साथ ही पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी से महंगाई एवं यात्री भाड़े में बढ़ोतरी की संभावना है।

अफोर्डेबल घर के लिए विशेष रियायत स्वागत योग्य है। बिजली चालित वाहन एवं स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु उताहे गए कदम सहरनीय है। आयकर में अमीरों सें अधिक कर वसूली का प्रावधान किए गए है तथा आयकर की कार्य प्रक्रिया को संशोधित कर सरल एवम् पारदर्शी किया गया है! अप्रयक्ष कर में जीएसटी कि कार्य कार्यप्रणाली का सरलीकरण किया गया है।

सोने-चांदी को लेकर महिलाओं को दिया झटका,पेट्रोल पर बढ़ाये गये सेस से लगा जनता को झटका

प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लगभग सभी ज्वलंत विषयो को इस बजट में समाहित करने का प्रयास किया है।

सबसे बड़ा फायदा 400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर कोर्पोरेट टैक्स की दर को घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया हे जिससे कोरपोरेट जगत को राहत मिली है। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट 2 लाख से बढ़ाकर 3.50 लाख हो गयी है जिससे रियल एस्टेट सेक्टर एव हाउसिंग सेक्टर को मंदी से उबारने में मदद मिलेगी।

सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल ऑफ़ आई सी ए आई सदस्य एवं सीकासा चेयरमेन सीए देवेंद्र कुमार सोमानी ने बताया कि बैंको से एक करोड़ से ऊपर की नकद निकासी पर 2प्रतिशत की दर से टीडीएस से डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने की कोशिश सरकार द्वारा की गई। नाॅन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियो का कंट्रोल अब आरबीआई को सौंपा। एव सार्वजनिक बैंको के लिए 70000 करोड़ का प्रावधान कर बाजार में नकदी की किल्लत को दूर करने का प्रयास माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया लेकिन जैसा की अपेक्षित था महिलाओं के लिए कोई विशेष छूट नही प्रदान की गई, साथ ही सोने एव चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 12.5प्रतिशत कर भारतीय महिलाओं को एक झटका दे दिया।