उदयपुर, 9 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने जिले के सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की तैयारी रखें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता लगते ही राजकीय कार्यालयों, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों व सार्वजनिक स्थानों के अलावा निजी सम्पतियों से राजनैतिक व्यक्तियों व दलों को प्रदर्शित करती सामग्री को समयबद्ध तरीके से हटा दिया जाए। राजकीय वाहनों का दुरुपयोग भी नियमानुसार रोका जाए। राजकीय कोष से जारी होने वाले उन विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए जिनसे किसी राजनैतिक दल को फायदा पहुंचे। आधिकारिक वेबसाइट्स से राजनैतिक व्यक्तियों से फोटो, विडियो आदि हटाए जाएं। जो विकास कार्य प्रारम्भ हो चुके हों और जो शुरु नहीं हुए हों, उनकी सूची भी तैयार की जाए।

लोकसभा चुनाव के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रुम स्थापित

लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 114 में चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह कक्ष निरन्तर 24 घंटे सक्रिय रहेगा जिसमें 8-8 घंटे की तीन शिफ्ट में कार्मिक कार्य करेंगे। कंट्रोल रुम के फोन नंबर 2414620 है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि आचार संहिता लगते ही उड़नदस्तों को सक्रिय कर दिया जाए। इस के साथ ही चुनाव से जुड़ी जानकारी एवं शिकायतों के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रुम भी प्रारम्भ कर दिया जाए। निर्देशों में उन्होने अधिकारियों को यह भी कहा कि सी-विजिल और कंट्रोल रुम के साथ ही अन्य माध्यमों से आने वाली शिकायतों का त्वरित एवं समयसीमा के भीतर निस्तारण करें। इस संबंध में शनिवार को विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों, उपखंड अधिकारियों एवं निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन नरेश बुनकर, एडीएम सिटी संजय कुमार, निर्वाचन से जुड़े दीपक मेहता, एनआईसी के जितेंद्र वर्मा, सूचना प्रोद्योगिकी उपनिदेशक शीतल अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी विडियो कांफ्रेंस में उपस्थित रहे।

प्रचार सामग्री हटाने संबंधी निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि आचार संहिता लगने के 24 घंटे के भीतर राजकीय कार्यालयों से राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो, तस्वीरें, पोस्टर्स और बैनर हटा दिए जाएं। सम्पत्ति विरुपण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरीत सार्वजनिक परिसम्पत्तियों पर चस्पा राजनैतिक दलों या नेताओं के पोस्टर, बैनर आदि को 48 घंटे के भीतर हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसी प्रकार उक्त अधिनियम के विपरीत निजी सम्पत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर आदि को भी 72 घंटे के भीतर हटाए जाना आवश्यक है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर निगम एवं नगर विकास प्रन्यास को तीन-तीन टीमें गठित करने व एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं जो नगर निगम क्षेत्र में यह कार्य करेगी। सलूम्बर, भींडर, कानोड़ व फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका क्षेत्रों में भी पालिकाएं अपने-अपने क्षेत्रों में यह कार्य करें। ग्रामीण क्षेत्रों में पालना सुनिश्चित करने हेतु विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से यह कार्य करवाएंगे।