News- 10वीं राजस्थान राज्य अर्न्तसंभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता के चयन ट्रायल 12 दिसंबर को

बांसवाड़ा, 11 दिसंबर। 10वीं राजस्थान राज्य अर्न्तसंभागीय सिविन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन झालावाड़ जिले में 27 से 29 जनवरी-2024 तक प्रस्तावित है। 

इस संबंध में संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा डॉ. नीरज कुमार पवन ने बांसवाड़ा संभाग के डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिला कलक्टरों जिले के अनुसार क्रिकेट के लिए श्री हरिदेव जोशी खेल स्टेडियम ठिकरिया, बास्केटबॉल के लिए श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय तथा टेबिल टेेनिस, वालीबॉल, कबड्डी (पुरूष व महिला), टेनिस व बेडमिन्टन (पुरूष व महिला) खेलों के लिए 12 दिसंबर को प्रातः 9.00 बजे होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने हेतु खिलाड़ी/कर्मचारियों की सूची प्रेक्षित करने हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने पाबंद करने के हेतु निर्देशित किया है। 

संभागीय आयुक्त ने बताया कि इस हेतु कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। क्रिकेट स्टेडियम के मोबाइल नंबर 9414473525 व 9549502071 तथा अन्य खेल स्टेडियम के मो.नं. 8094590702 व 8769739823 हैं।

News-विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को कार्यमुक्त करने के निर्देश

बांसवाड़ा, 11 दिसंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रकाशचंद्र शर्मा ने समस्त प्रभारी अधिकारी विधानसभा आम चुनाव-2023 अपने अपने प्रकोष्ठ में में लगाये गये कार्मिकों को अपने स्तर से अविलंब कार्यमुक्त कर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्रकोष्ठ में कार्य बाकी होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार कुछ कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो औचित्य सहित सूची तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन करवाने के पश्चात उन्हें छोड़कर अन्य समस्त कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करें।

News-पीएम विश्वकर्मा योजना

पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए मिलेगी समग्र सहायता

बांसवाड़ा, 11 दिसंबर। भारत सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर-2023 को प्रारम्भ की गई है। पीएम विश्वकर्मा एक नई योजना है और इसमें पारंपरिक कारीगरों और षिल्पकारों को उनके पारंपारिक उत्पादों और सेवाओं को बढाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने की गई है। 

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र बांसवाड़ा के महाप्रबंधक खेताराम मेघवाल ने बताया कि योजना का उद्देश्य कारीेगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र बनाना, उनके कौषल को निखारने के लिए कौषल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रषिक्षण अवसर उपलब्ध कराना, उनकी क्षमता , उत्पादनकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना, इच्छुक लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहॅंच प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करने ऋण की लागत को कम करना, इन विश्वकर्माओं के डिजिटल सषक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना तथा विकास के नए अवसरों तक पहुॅचने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना है।
योजना का लाभ
ऽ मान्यता
ऽ प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विष्वकर्मा के रूप में पहचान 
ऽ कौषल
ऽ कौषल सत्यापन के बाद 5-7 दिन (40 घंटे) का बुनियादी प्रषिक्षण
ऽ इच्छुक उम्मीदार 15 दिन (120 घंटे) के उन्नत प्रषिक्षण के लिए भी नामंकन कर सकते है 
ऽ प्रशिक्षण वजीफा: 500 रूपये प्रतिदिन 
ऽ टूलकिट प्रोत्साहनः 15,000 रूपये अनुुदान
ऽ क्रेडीट सहायता 
ऽ संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋणः 1 लाख रूपये (18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किष्त )और 2 लाख रूपये (30 महीेने के पुनर्भुगतान के लिए दुसरी किष्त)
ऽ ब्याज की रियायती दरः लाभार्थी से 5ः लिया जाएगा और 8ः की ब्याज सीमा एमओएमएसएमई द्वारा भुगतान की जाएगी। 
ऽ क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
ऽ डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहनः अधिकतम 100 लेनदेन (मासिक) के लिए प्रति लेनदेन 1 रूपये 
विपणन सहायताः राष्ट्रीय विपणन समिति (एनसीएम) गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रंाडिंग और प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। ई- कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले विज्ञापन , प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियां।

News-पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश

बांसवाड़ा, 11 दिसंबर। सामाजिक, आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं की समन्वित एवं एकीकृत प्लानिंग हेतु पीएम शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत सरकार द्वारा विकसित जीआईएस तकनीक आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

जिला कलक्टर प्रकाशचंद्र शर्मा ने उक्त पोर्टल के जिला, ब्लॉक, स्थानीय स्तर पर व्यापक उपयोग के संबंध में गत 3 नवंबर-23 को आयोजित बैठक के भारत सरकार से प्राप्त रिकार्ड डिस्क्यूशन की प्रति समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को भिजवाते हुए इसमें निहित समस्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है और की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है।