News-तहसील राजस्व लेखाकार नियुक्ति हेतु मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन 8 से 
अजमेर में 179 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति

भीलवाड़ा, 31 दिसंबर। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 के तहत तहसील राजस्व लेखाकार पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन राजस्व मण्डल अजमेर में आगामी 08 व 9 जनवरी को किया जाएगा।

राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि 179 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच का कार्य कार्यालय समय में 11 बजे से सायं 5 बजे के मध्य किया जाएगा। इनमें 8 जनवरी को 100 अभ्यर्थी तथा 9 जनवरी को 79 चयनित अभ्यर्थी व्यक्तिशः राजस्व मंडल में उपस्थित होकर दस्तावेजों के जांच करवा सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों की सूची मण्डल कार्यालय की वेबसाइट  landrevenue.rajasthan.gov.in  पर देखी जा सकती है।

News-एडीएम ओपी मेहरा ने जिला रैंकिग, एमडीएम कार्यक्रम की समीक्षा की

भीलवाड़ा 31 दिसंबर। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार जिला निष्पादन समिति तथा मिड-डे-मील कार्यक्रम की समीक्षा बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ओमप्रकाश मेहरा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। 

बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती अरूणा गारू, एडीपीसी समग्र शिक्षा योगेश चन्द्र पारीक, सीएमएचओ डॉ सीपी गोस्वामी सहित ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश मेहरा ने जिला रैंकिंग, विद्यार्थियों के आधार प्रमाणीकरण, यू-डाईस प्रगति, पीएमश्री योजना अन्तर्गत शैक्षणिक गतिविधियों आदि की समीक्षा की। 

बैठक में एडीपीसी समग्र शिक्षा योगेश चंद्र पारीक ने बताया कि गत माह में जिला रैंकिंग में भीलवाड़ा राज्य में तीसरे स्थान पर रहा है। बैठक में आगामी माह में भी जिला रैंकिंग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों की पालना के साथ प्रगतिरत रहने के निर्देश दिए गए। एडीएम मेहरा ने मिड डे मील कार्यक्रम की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में एमडीएम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2025 पर हुई चर्चा

एडीपीसी समग्र शिक्षा योगेश चन्द्र पारीक ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के आठवें संस्करण का आयोजन माह जनवरी 2025 में भारतमंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से संवाद किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संभागियों के पंजीकरण एवं चयन हेतु दिनांक 14.12.2024 से 14.01.2025 के मध्य बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता मे कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों, समस्त शिक्षको, अभिभावकों द्वारा भाग लिए जाने हेतु ऑनलाइन प्रतियोगिता में पंजीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। 

उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले में संचालित कक्षा 6 से 12 में अध्ययरत कुल 2,71,938 विद्यार्थियों में से 40 प्रतिशत विद्यार्थियो 108775 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमे से राजकीय विद्यालय के 83566 एवं निजी विद्यालय के 25210 विद्यार्थियों द्वारा पंजीयन करवाया जाना है। बैठक में जिले में रीट परीक्षा की तैयारियों, रीट परीक्षा के केंद्र निर्धारण पर भी चर्चा की गई। गत सत्र 2023-24 में भीलवाड़ा के समस्त केजीबीवी में लोन्ड्री मशीन एवं अन्य हेवी लोड विद्युत उपकरण के संचालन हेतु राज्य परियोजना निदेशक जयपुर के अनुसार समस्त केजीबीवी में थ्री फेस कनेक्शन करवाने की भी समीक्षा की गई। अति. जिला कलक्टर ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस संबंध में डिमांड नोटिस लंबित नहीं रहे। 

News-मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना में मिलेगा 50 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार

भीलवाड़ा, 31 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनकल्याण के लिये प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को संपूर्ण राज्य में शुरू किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक सत्यपाल जांगिड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में भारत सरकार की ओर से दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। जिन पीड़ित बालक एवं बालिका की आयु 18 वर्ष से कम है, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो, इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक-बालिका के माता-पिता अथवा पालनकर्ता के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक-बालिका को 50 लाख रूपये तक का उपचार निधि से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस वित्तीय सीमा को क्राउड फंडिंग से प्राप्त राशि की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दुर्लभ बीमारी निधि से चिकित्सा शिक्षा विभाग/सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी को उपचार व्यय की राशि का पुनर्भरण किया जायेगा। पीड़ित बालक-बालिका को 5 हजार रूपये प्रतिमाह प्रति बालक एवं बालिका दुर्लभ बीमारी निधि से देय होगा। आवेदन नजदीकी ई-मित्र अथवा मुख्यमंत्री आयुष्मान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।