पीपुल्स यूनियन फिर सिविल लिबर्टीज (PUCL), राजस्थान ने उदयपुर में 16 अगस्त को हुई घटना के आरोपी छात्र के किराए के मकान को, नगर निगम उदयपुर द्वारा ध्वस्त किए जाने के गैर कानूनी कृत्य की घोर निंदा की है। यह राजस्थान में संविधान और न्याय व्यवस्था के विपरीत बुलडोज़र राज का आगमन है, जो कि भविष्य के लिए बहुत खतरनाक संकेत है।

PUCL ने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर घटना का प्रसंज्ञान लेने का आग्रह किया है और कहा है कि घर तोड़े जाने से पीड़ित परिवार सड़क पर आ गया है और वर्तमान वातावरण में उन्हें कोई शरण देने का तैयार नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि वन विभाग ने परिवार को 16 तारीख को ही नोटिस देते हुए, 20 तारीख तक का समय दिया था, किंतु उन्हें जवाब या कार्रवाई का मौका दिए बिना ही 24 घंटे के भीतर 17 अगस्त को नगर निगम ने मकान ध्वस्त कर दिया।

PUCL ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जिस क्षेत्र में आरोपी छात्र का घर था, वहां पूरी बस्ती है और लगभग 200 घर हैं। लेकिन इसी व्यक्ति के घर को तोड़ने के लिए चुना गया। यह भी गौरतलब है आरोपी छात्र का परिवार खुद उस घर में किरायेदार के रूप में रहता है। यह जानते हुए भी कि घटना दो छात्रों के बीच हुई पुलिस ने आरोपी छात्र के पिता को भी गिरफ्तार कर थाने में रखा है जबकि पिता का घटना से कोई संबंध नहीं है।

PUCL का कहना है कि आज उदयपुर में एक घर ही नहीं, न्याय और कानून की मज़बूत इमारत को गिराया गया है। 16 अगस्त की घटना का आरोपी छात्र ने यदि कोई गलत कृत्य किया है तो उसके लिए न्याय प्रणाली है और हमें अपनी व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए कि वह दोषी को दंडित करेगी। किसी मामले के आरोपी को प्रताड़ित करने का हक पुलिस और प्रशासन के पास नहीं है। यह कृत्य कानून के राज को  जंगल राज में बदल देने जैसा है।

PUCL 16 अगस्त को उदयपुर में हुई घटना की निंदा करता है

दो बच्चों के बीच हुई घटना दुखद है किंतु बड़ों का दायित्व बनता है कि संयम से काम लें। उक्त घटना के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन बहुत खतरनाक है। सभी धर्मों के प्रतिनिधियों, नेताओं तथा मीडिया को सांप्रदायिकता की आग को ठंडा करने का प्रयास करना चाहिए। यह दुर्भाग्यजनक है कि कुछ संस्थाएं और लोग इस वातावरण में आग में घी डाल रहे हैं और पुलिस व प्रशासन उनके इशारों पर काम कर रहे है। यह राज्य की भजनलाल सरकार के लिए शर्म की बात है कि खुलेआम कानून और व्यवस्था बिगाड़ने  वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

PUCL ने मुख्य न्यायाधीश से मांग की है कि गैरकानूनी रूप से बुलडोज़र चलाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा घर तोड़े जाने का मुआवजा दिया जाए। PUCL ने मुख्य न्यायाधीश से अपने स्तर पर जांच करवाने का आग्रह भी किया है।

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका का पाठ्य अंश: