डूंगरपुर 23 अगस्त 2023 । ज़िले की आज की दिन भर की प्रशासनिक, सामाजिक, क्राइम और अन्य सभी प्रमुख खबरे उदयपुर टाइम्स पर।

News-1 एमबीबीएस और पी.जी की बढ़ी सीटें

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को समयबद्ध शुरू कराकर गुणवत्तापूर्ण पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में 538 करोड़ रुपए लागत से 1200 बेडयुक्त देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टॉवर तैयार हो रहा है। वर्ष 2018 में एमबीबीएस में सीटें 1850 से बढ़कर अब 3830 और पी.जी में 960 से बढ़कर 1690 सीटें हो गई है। चार वर्षों में 26 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए, जिससे 1,560 नर्सिंग सीटों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 3 जिलों राजसमंद, जालौर व प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं किए जाने पर अब राज्य सरकार ने कॉलेज बनाने का फैसला किया है।
बढ़ाई गई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं

गहलोत ने कहा कि राज्य में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी संभागीय मेडिकल कॉलेजों में एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो-सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ओंको- सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही राजमेस के 7 मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी की सुविधाएं मंजूर की गई हैं। राज्य में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में शुरू किए गए है। साथ ही, राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर में प्रारम्भ किया गया है।

नए चिकित्सा संस्थान और विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में लगभग 300 करोड़ रुपए लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मॉलोजी की स्थापना की जाएगी। इसमें 78 करोड रुपए से 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण भी शामिल है। साथ ही कोटा और अजमेर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी एंड मेटरनिटी स्वीकृत किए गए है। जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण कराया जा रहा है।

सूची से नाम हटाना दुर्भाग्यपूर्ण, जांच कराए पीएम

गहलोत ने 27 जुलाई 2023 को सीकर में हुए कार्यक्रम की सम्बोधन सूची से नाम हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मामले की जांच कराने का आग्रह भी किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। चिकित्सकीय सुविधाओं में वित्तीय कमी नहीं आने दी जा रही है। तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है। नर्सिंग कॉलेजों की संख्या भी बढ़कर अब 40 हो गई है। सुविधाओं का विस्तार निरंतर जारी रहेगा। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है, प्रदेशवासियों को सहज, सुलभ तथा गुणवत्तापूर्ण इलाज स्थानीय स्तर पर ही मिल रहा है।

News-2 मुख्यमंत्री ने 6 कैंसर डिटेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को 887 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेजों से सम्बंधित चिकित्सा संस्थानों के 32 कार्यों एवं 3 नर्सिंग कॉलेजों के भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही, 379 करोड़ रुपए के 36 कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 7.15 करोड़ रुपए लागत से तैयार 6 मोबाइल कैंसर निदान वैन को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर सक्सेस स्टोरीज की पुस्तिका, कैंसर जागरूकता पोस्टर पेम्पलेट का विमोचन किया गया है।

गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर 1266 करोड़ रुपए के 68 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरी प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप गांवों-कस्बों तक उत्कृष्ट चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई गई हैै।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के चिकित्सा मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है। स्वास्थ्य का अधिकार, 25 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित निःशुल्क दवाईयां और जांच सुविधा में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बन गया है। चिरंजीवी योजना में 50 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है। प्रतिदिन 1.50 लाख जांच निःशुल्क की जा रही है। प्रदेश में एमआरआई, सी.टी स्केन जैसी महंगी जांचों के साथ-साथ हार्ट, लीवर, बोनमैरो ट्रांसप्लांट जैसा महंगा इलाज भी निःशुल्क करवाया जा रहा है। इसी का सफल परिणाम है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।

हमारे चिकित्सकों के अनुभव का लाभ ले केंद्र

गहलोत ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य की जैसी चिकित्सकीय योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल को अपनाकर देशवासियों को एक समान चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। राज्य के अनुभवी चिकित्सकों से विचार-विमर्श करने के साथ हमारे मॉडल का अध्ययन भी कराना चाहिए।

News-3 जिले में एलईडी मोबाइल वैन से योजनाओं का प्रचार-प्रसार, जिला कलक्टर ने दिखाई हरी झंडी 

डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने के लिए जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बुधवार को  एलईडी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एलईडी मोबाइल वैन एक माह तक जिले में प्रत्येक उपखंड मुख्यालय और ग्राम पंचायतों को कवर करेगी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर सहित कलक्ट्रेट के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। 

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से विशेष रूप से तैयार करवाई गई एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसमें डिजिटल डिस्प्ले के साथ लोकगीतों के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं को रोचक तरीके से आमजन तक पहुंचाया जाएगा। 

वैन को महंगाई राहत की थीम पर डिजाइन किया गया है। 23 अगस्त से 21 सितम्बर तक जिले में ब्लॉकवार एलईडी वैन का रूट तैयार किया गया है। इसके तहत गुरुवार, 24 अगस्त से शनिवार 26 अगस्त तक एलईडी मोबाइल वैन डूंगरपुर, राजपुर, सुरपुर, थाणा, गैंजी, बीलड़ी और गडामौरेया क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेगी।

News-4 प्रभावी प्री काउंसलिंग द्वारा जरिए राजीनामा करे अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण 

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनाक 9 सितंबर 2023 की सफलता के लिए अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश बी.एल.बुगालिया ने कल दिनाक 22 अगस्त 2023 को सांय 4:30 बजे जिले के न्यायिक अधिकारीगण की मीटिंग आयोजित कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आधिकारिक प्रकरण चिन्हित कर प्रभावी प्री काउंसलिंग के माध्यम से अधिकतम प्रकरण जरिए राजीनामे से निस्तारण किए जाने के दिशा निर्देश प्रदान किए।

राजीनामा योग्य प्रकरणों यथा आपराधिक फौजदारी प्रकरण, धारा 138 एन आई एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक, वैवाहिक मामलों (तलाक को छोड़कर), बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम के मामले, दीवानी प्रकरण, बिजली पानी के बकाया राशि के मामले व अन्य राजीनामा योग्य मामले में अधिकाधिक प्रकरण निस्तारित किए जानें के निर्देश दिए। तथा बार संघ व अन्य स्टैक होल्डर को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय भाग लेते हुए प्रकरणों के जरिए राजीनामे से निस्तारण किए जाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का संदेश दिया।

बैठक में न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दलपत राजपुरोहित, अपर जिला एवं  सेशन न्यायाधीश शशि गजराना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप सूत्रकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चावला, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमति देवांगिनी ओदिच्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी बिलोची व श्रीमति सोनल शर्मा ने भाग लिया तथा मुख्यालय से बाहर तालुका में पदस्थ न्यायिक अधिकरण ने जरिए वी सी भाग लिया।

News-5 जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया 27 अगस्त को सागवाड़ा आएंगे

जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग एवं जल संसाधन (आयोजना) विभाग राजस्थान सरकार के मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया 27 अगस्त को जिले के दौरे पर रहेंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया कि जल संसाधन मंत्री मालवीया 27 अगस्त को प्रातः 9 बजे सागवाड़ा पहुंचेंगे। वे सागवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और रात्रि विश्राम नाहरपुरा, बांसवाड़ा में करेंगे।

जल संसाधन मंत्री के दौरे के मद्देनजर जल संसाधन विभाग, डूंगरपुर के अधीक्षण अभियंता को जिले में आगमन से प्रस्थान तक प्रोटोकॉल एवं लाईजनिंग अधिकारी का कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

News-6 छह मोबाइल कैंसर निदान वाहनों को दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री ने शिलान्यास व लोकार्पण समारोह से पूर्व मुख्यमंत्री निवास से कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए 7.15 करोड़ रुपए से तैयार 6 मोबाइल कैंसर निदान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के जरिए प्रारंभिक स्तर पर ही आवश्यक टेस्ट किए जाएंगे। यह वाहन आरआरईसीएल, एचपीसीएल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ग्रीन को, रिलायंस फाउंडेशन, एलएन मित्तल-एचईएमएल तथा रीन्यू पॉवर द्वारा सीएसआर के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए हैं। नए तीन संभागों में हिंदुस्तान जिंक द्वारा 3 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

News-7 डूंगरपुर को मिली प्री-फैब्रिकेटेड वार्ड, पीआईसीयू और एनआईसीयू की सौगात

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं श्री हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में 754.16 लाख की लागत से नव निर्मित 80 बेडेड प्री-फेब्रिकेटेड वार्ड, 30 बेड पीआईसीयू एवं 20 एनआईसीयू वार्ड का वर्चुअली लोकार्पण किया। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी के वीसी कक्ष से इस कार्यक्रम में विधायक गणेश घोघरा, जिला कलक्टर लक्ष्मीनारायण मंत्री, डॉ. राजन नन्दा, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय डूंगरपुर, अधीक्षक डॉ. महेन्द्र डामोर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर डॉ. अलंकार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, चिकित्सक, एमबीबीएस छात्र, नर्सिग अधीक्षक, उप नियंत्रक उपस्थित रहे।