News-132 केवी जीएसएस सागवाड़ा से निकलने वाले सभी फीडर की कल रहेगी विद्युत आपूर्ति बंद

डूंगरपुर, 25 अक्टूबर/132केवी जीएसएस एवं इसे जुडी लाइनों पर रख-रखाव के कारण 132केवी जीएसएस सागवाड़ा से निकलने वाले सभी 33/11 केवी फीडर की विद्युत आपूर्ति 26 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डूंगरपुर के प्रावैधिक सहायक कमलेश्वर जैन ने दी।

News-राजनीतिक दल प्रचार सामग्री में रखें आदर्श आचार संहिता का ध्यान राजनीतिक दलों को आवंटित किए नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन स्थल

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विज्ञापन स्थल आवंटित करने के लिए समस्त राजनीतिक दलों की बैठक बुधवार को आयोजित हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत सम्पत्ति के विरूपण एवं चुनाव अभियान के संबंध में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक निजी स्थलों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विज्ञापन स्थल आवंटित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा समान अवसर उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को विज्ञापन स्थलों का उपयोग करने का समान अवसर होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि चिन्हित विज्ञापन स्थलों की संख्या अधिक है और प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या है तो आवेदन द्वारा चाहा गया विज्ञापन स्थल आवंटित किया जाएगा। यदि किसी विशेष विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक आवेदन है तो लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा। यदि विज्ञापन स्थलो की संख्या से अधिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के आधार पर अनुपातिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटित किए जाएंगे। उपरोक्त आवंटन के पश्चात् यदि कोई विज्ञापन स्थल शेष बचता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड सिद्वानत के आधार पर राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या संस्था या व्यक्ति को समिति की अनुशंषा के आधार पर आवंटन किया जाएगा।

प्रचार के लिए किस दल को कितने होर्डिंग्स और यूनिपोल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय पर 6 होर्डिंग्स एवं 3 यूनिपॉल तथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 होर्डिंग्स एवं 2 यूनिपॉल आवंटन के लिए ऑनलाइन सुविधा पोर्टल से आवेदन करने पर एप्लीकेशन के माध्यम से स्वीकृति जारी करते हुए उन्हें होर्डिंग्स एवं यूनिपॉल एवं प्रचार-प्रसार सामग्री लगाए जाने के लिए होर्डिंग्स के लिए प्रतिदिन 300 रूपए एवं यूनिपॉल के लिए प्रतिदिन 500 रूपए की दर से स्वीकृति प्रदान की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) द्वारा नगर परिषद के उपलब्ध होर्डिंग्स एवं यूनिपॉल में से 2 होर्डिंग्स तहसील चौराहा एवं सिटेक्स चौराहे पर लगाए जाने के लिए स्वीकृति चाही गई जो बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन ऑनलाइन सुविधा पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए बताया गया ताकि एप्लीकेशन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जाए।

आम आदमी पार्टी एवं अन्य राजनीतिक दलों के लिए जिला मुख्यालय पर रिक्त होर्डिंग्स एवं यूनिपोल के लिए आवेदन करने पर रिक्तता के आधार पर फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्वे के आधार पर आवंटित किया जाएगा। राजनीतिक दलों को आवेदन सुविधा एप के माध्यम से एप्लीकेशन पर प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रतनलाल पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी के सतीशचन्द्र जैन, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) के अमृतलाल, आम आदर्मी पार्टी के मुकेश कुमार अहारी सहित आदि मौजूद रहे।

News-बिना एफआईआर या शिकायत के नकदी या मूल्यवान वस्तुओं को मालखाने में नहीं रख सकते
आदर्श आचार संहिता के दौरान नकदी और अन्य वस्तुओं की जब्ती और रिलीज के लिए एसओपी जारी

भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान जब्त की गई नकदी और अन्य वस्तुओं के रिलीज करने के संबंध में मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी करते हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चत करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बिना किसी एफआईआर या शिकायत के नकदी और कीमती सामान कोषागार और मालखाना में रखने के मामले सामने आने पर आयोग ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जिला शिकायत समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।

जिला शिकायत समिति करेगी हर मामले की जांच

जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि जिला शिकायत समिति पुलिस या एसएसटी या एफएफ की ओर से की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः जांच करेगी। यदि किसी मामले में जब्ती को लेकर कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जब्त की गई नकदी या अन्य वस्तु किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल या किसी चुनाव अभियान आदि से नहीं जुड़ी है, तो एसओपी के अनुसार ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में तत्काल कदम उठाएगी। यदि रिलीज की गई राशि 10 लाख से अधिक है, तो रिलीज करने से पहले आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

24 घंटे में एक बार बैठक जरूरी

समिति में जिले के तीन अधिकारी शामिल होंगे- 1. सीईओ, जिला परिषद, डीआरडीए 2. जिला चुनाव कार्यालय में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी (संयोजक) 3. जिला कोषाधिकारी। यह समिति 24 घंटे में एक बार पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर बैठक करेगी। नकदी जारी करने से संबंधित सभी जानकारी व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी एक रजिस्टर में क्रमवार तिथिवार रखेंगे, जिसमें पकड़ी गई या जब्त की गई नकदी की राशि और संबंधित व्यक्तियों को जारी करने की तारीख के बारे में विवरण दर्ज करना होगा। जब तक कि कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज न की गई हो, किसी भी स्थिति में जब्त की गई नकदी या मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित मामले को मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अधिक समय तक मालखाना या कोषागार में लंबित नहीं रखा जाएगा। ऐसे सभी मामलों को जिला शिकायत समिति के समक्ष लाने और समिति के आदेशानुसार नकदी या मूल्यवान वस्तुएं रिलीज करवाने की जिम्मेदारी रिटर्निंग अधिकारी की होगी।

News-मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए दिख रहा जबरदस्त उत्साह

विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अभी भी 27 अक्टूबर 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है। निर्वाचन विभाग द्वारा 7 नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नाम देखने या जुड़ाने के लिए अब तक अभियान में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड किया है।  विधानसभा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट  https://voters.eci.gov.in सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 27 अक्टूबर के बाद किए गए आवेदन विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के लिए मान्य नहीं होंगे।

श्री गुप्ता ने बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6 । के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल हो कर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। आगामी 7 दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं, मतदाता आयोग की ही वेबसाइट से ई-ईपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

पिछले 3 दिन मे 5 लाख  से ज्यादा लोगों ने किया सी- विजिल एप डाउनलोड  

श्री गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2023 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए ‘सी-विजिल‘ एप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है जिससे अब तक 2560 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है । एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 दिन में प्रदेशभर में 5 लाख लोगों द्वारा सी विजिल एप डाउनलोड किया गया है।

News-प्रथम रेन्डिमाईजेशन 3 नवम्बर को

विधानसभा आम चुनाव-2023 एम-3 ईवीएम वीवीपेट के प्रथम रेन्डिमाईजेशन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ईवीएम वीवीपेट मशीनों का प्रथम रेन्डिमाईजेशन के दौरान प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 120 प्रतिशत बीयू सीयू मशीनें तथा 130 प्रतिशत वीवीपेट (रिजर्व सहित) रखी जाएगी। ईवीएम वीवीपेट के प्रथम रेडिमाईजेशन कार्यक्रम द्वारा जिले के प्रथम रेन्डिमाईजेशन की तिथि 3 नवम्बर सायं 5 बजे निर्धारित की गई हैं। 3 नवम्बर को सायं 5 बजे जिला कलक्ट्रेट में स्थित एनआईसी ऑफिस, डूंगरपुर में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अपील की है।

News-सांख्यिकी सूचनाओं को समय पर भिजवाने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत विभिन्न सांख्यिकी सूचनाओं को निर्धारित समयानुसार राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाने के लिए सांख्यिकी प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया एवं प्रभारी अधिकारी भरत जोशी एवं सहायक प्रभारी शांतिलाल डामोर ने विधानसभा आम चुनाव-2023 में भेजे जाने वाले विभिन्न सांख्यिकी प्रपत्र को तैयार कर निर्धारित समय पर भिजवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सांख्यिकी प्रकोष्ठ में नियुक्त समस्त कार्मिक उपस्थित रहे।