News-दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

डूंगरपुर 26 मार्च 2024। लोकसभा आम चुनाव-2024 में दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए विधानसभा क्षेत्रवार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर के लिए पिंकी मीणा मोबाइल नंबर 7568483481, विधानसभा सागवाड़ा के लिए यज्ञनारायण सिंह चौहान मोबाइल नंबर 7727913572, विधानसभा आसपुर के लिए हेमन्त गुप्ता मोबाइल नंबर 9414567431, विधानसभा सीमलवाड़ा (चौरासी) के लिए रक्षा बलाई मोबाइल नंबर 7733901459 एवं जिला मुख्यालय के लिए कल्पित शर्मा मोबाइल नंबर 9414567767 हैं। दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक मतदान से संबंधित समस्या और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं।

News-जिला शिकायत समिति का गठन

डूंगरपुर, 26 मार्च। राज्य में लोकसभा आम चुनाव-2024 के चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई हैं। आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए तथा उडन दस्ते (एफएसटी) अथवा स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) की जब्ती की शिकायतों के निवारण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) द्वारा जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, डूंगरपुर एवं कोषाधिकारी, डूंगरपुर नियुक्त किए गए हैं।

News-मतदाताओं को डराया-धमकाया या प्रलोभन दिया तो एक साल की कैद और जुर्माना

डूंगरपुर, 26 मार्च। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक कारावास या जुर्माने दोनों से दण्डनीय होगा। 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ब) के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, तो एक वर्ष तक कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। जिले में चारों विधानसभा क्षेत्र वार उड़न दस्ते गठित किए गए हैं, जो 24 घंटे फील्ड में एक्टिव रहते हैं। मतदाताओं को रिश्वत, प्रलोभन देने,  डराने धमकाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से भयमुक्त होकर 26 अप्रैल, 2024 को मतदान करने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या मतदाताओं को डराने धमकाने के मामलों की शिकायत  प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करने की अपील की है।

पेड न्यूज या फेक न्यूज की शिकायत यहां करें

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज और फेक न्यूज पर निगरानी के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।  समाचार पत्रों, न्यूज चौनल, सोशल मीडिया में निर्वाचन से संबंधित फेक न्यूज या पेड न्यूज की शिकायत मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के दूरभाष नंबर 02964- 294214 पर कर सकते हैं।

News-फेक न्यूज पर लगाम के लिए निर्वाचन विभाग का क्विक रेस्पॉन्स मैनेजमेंट

फेक न्यूज एवं हेट स्पीच मॉनिटरिंग हेतु निर्वाचन विभाग का 360 डिग्री प्रयास

जयपुर-डूंगरपुर, 26 मार्च। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए फेक न्यूज एवं हेट स्पीच मॉनिटरिंग हेतु निर्वाचन विभाग  द्वारा 360 डिग्री प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईवीएम, कानून-व्यवस्था, मतदाता सूची एवं मतदान सहित चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी सूचनाओं पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। इन सूचनाओं पर निगाह रखने के लिए राज्य और जिला स्तर एवं पुलिस विभाग में गठित कमेटियां लगातार निगाह रख रही है। इन समितियों के नोडल अधिकारी के रूप में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी सोशल मीडिया गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

राज्य स्तरीय समिति

गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, गलत और भ्रामक सूचनाओं पर लगाम के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने क्विक रेस्पॉन्स मैनेजमेंट प्लान बनाया है। इसके तहत भ्रामक सूचनाओं को भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तीन सदस्यीय कमेटी कार्य कर रही है। ये कमटी प्रदेश स्तर पर निर्वाचन से संबंधी सूचनाओं पर निगाह रखती है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया एवं फैक्ट चौक टीम के सहयोग से 24 घंटे सोशल मीडिया, न्यूज चौनल्स, समाचार पत्र, एफएम एवं अन्य स्त्रोतों पर प्रसारित एवं प्रकाशित सूचनाओं को जांचा जाता है एवं आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर निगरानी रख रही इन टीमों को सोशल मीडिया पर कोई भी संदिग्ध सूचना मिलती है, तो उसका फैक्ट चौक संबंधित जिलों से करवाया जाता है। यदि यह सूचना गलत और भ्रामक पाई जाती है, तो 3-4 घंटे में इसे हटवाने या अग्रिम कार्रवाई हेतु भारत निर्वाचन आयोग को क्लिकेबल लिंक के साथ भिजवायी जाती है। इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए राज्य का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इस ग्रुप में जिला और राज्य स्तर पर फेक्ट चेक के लिए गठित कमेटियों के नोडल अधिकारी और उनकी टीम के सदस्य शामिल हैं जो इस तरह के समाचारों पर त्वरित कार्यवाही करती है।

जिला स्तरीय समिति

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी जिलो में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के समन्वय में सोशल मीडीया एवं फैक्ट चौक टीम जिला स्तर के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स, स्थानीय न्यूज चौनल्स, स्थानीय समाचार पत्र एवं अन्य स्त्रोतों पर प्रसारित एवं प्रकाशित सूचनाओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण करती है एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही  के लिए राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करते है।

फेक न्यूज पर लगाम, पुलिस कर रही साकार  

गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली फेक न्यूज, गलत और भ्रामक सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने नवाचार किया है। लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर फेक्ट चेक लिए निर्वाचन विभाग और पुलिस द्वारा साझा प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय स्तर तक मॉनिटरिंग के लिए प्रदेशभर में करीब 80 पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक श्री शरत कविराज को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। यह अधिकारी भारतीय दंड संहिता और न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार इन प्रकरणों में कार्यवाही करेंगे।