News-अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने का रोडमैप तैयार
पेसा-जीपीडीपी पोर्टल लॉन्च, सात प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन

डूंगरपुर, 26 सितम्बर। पेसा अधिनियम यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 संविधान की पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने हेतु लागू किया गया, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। किस तरह पेसा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों की ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन तक पहुंच हो, वर्तमान समय में जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसकी प्रासंगिकता सहित जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पेसा सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श किया गया।

भारत सरकार के पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री एस. पी. सिंह बघेल की अध्यक्षता में डॉ अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में डूंगरपुर से समाजसेवी बंशीलाल कटारा शामिल हुए। कटारा ने बताया कि पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा विविध कानूनी विषयों पर केंद्रित सात समितियों का गठन किया गया है। इनमें पेसा कानून प्रशिक्षण का मसौदा तैयार किया है। इसके साथ ही पंचायती राज मंत्रालय के ग्राम पंचायत डेवल्प प्लान के साथ पेसा ग्राम स्तरीय नियोजन व सक्षम करने के लिए एक एकीकृत पेसा- जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डवल्प प्लान) पोर्टल विकसित किया गया है। सम्मेलन के दौरान सात प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन और पेसा- जीपीडीपी पोर्टल लॉन्च किया गया। इससे जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास का रोडमैप तैयार होगा और सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री सहित देशभर से जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सात प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन

अनुसूचित क्षेत्रों में विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना, अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों का निषेध और उनकी बिक्री नियमितध्प्रतिबंधित करना, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद, अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज, अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी पर नियंत्रण पर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया।

टीएसपी क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और सशक्तीकरण पर चर्चा

सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में पेसा के भविष्य की कल्पना में ग्राम सभा की भूमिका, वन अधिकार अधिनियम और अन्य माध्यमों से पेसा अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाना, प्रभावी आईईसी रणनीतियों और प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ समुदायों को सशक्त बनाने पर पैनल डिस्कशन हुआ। पैनल डिस्कशन की अध्यक्षता जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी नवलजीत कपूर ने की, जबकि तेलंगाना के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की कमिश्नर अनिता रामचंद्रन, ओडिशा से सुरेंद्र कुमार मीणा, तीर फाउंडेशन से मिलिंद थाटे, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी महेश मिश्रा सहित अन्य वक्ता पैनल डिस्कशन में शामिल हुए।

News-कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी के लिए आवेदन आमंत्रित

डूंगरपुर, 26 सितम्बर। अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत नोडल विभाग आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डूंगरपुर खुश्बू शर्मा ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग की पात्र छात्राएं 20 सितम्बर से 20 नवम्बर 2024 तक ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। अल्पसंख्यक वर्ग की पात्र छात्राएं अपने कॉलेज से सम्पर्क कर शीघ्र आवेदन करें।

News-महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

डूंगरपुर 26 सितंबर। महात्मा गांधी नरेगा योजना की स्वीकृत कार्यों के समीक्षा बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में गुरूवार को ईडीपी सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने जिले के सहायक अभियंता एवं योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करे ताकि उसकी उपयोगिता समय पर मिले जो कार्य अपूर्ण है, उन कार्यों पर श्रमिक नियोजित करते हुए समय पर पूर्ण करे और कार्य की उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करे। बैठक में उन्होंने इकाई स्तर तक के अधिकारियो को नियमित रूप से क्षेत्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि हो रहे कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता बनी रहे। बैठक में उन्होंने मनरेगा योजना के विभिन्न पैरामीटर पर ब्लॉकवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में अधिशासी अभियंता नरेश मेघवाल, विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी, सहायक अभियंता पुनमचंद, हरिप्रसाद बरजोड़, राकेश परमार, गंगाराम डामोर, निजी सहायक महेश पवार सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

News-अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित

डूंगरपुर, 26 सितम्बर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय डूंगरपुर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिले के अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, बौध, सिक्ख, इसाई, पारसी और जैन) के पात्र व्यक्तियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा व व्यवसाय ऋण आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डूंगरपुर खुश्बू शर्मा ने बताया कि पात्र आवेदनकर्त्ता स्वयं अथवा किसी भी निकटतम ई-मित्र के माध्यम से मिलन पोर्टल पर ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय डूंगरपुर में सम्पर्क कर सकते है।

News-तैयारी बैठक 27 सितम्बर को

डूंगरपुर, 26 सितम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डूंगरपुर द्वारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 तक ‘‘समाज कल्याण सप्ताह‘‘ मनाया जाएगा। समाज कल्याण सप्ताह के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर के निर्देशानुसार 27 सितम्बर, शुक्रवार को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में पूर्व तैयारी के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने दी।

News-सीमलवाड़ा में विशेष योग्यजन सहायता शिविर एवं जनसुनवाई में बरसी राहत
ज्योत्स्ना एवं बालक युवराज का हाथों-हाथ हुआ आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन

डूंगरपुर, 26 सितम्बर। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह द्वारा आमजन एवं विशेष योग्यजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष पहल करते हुए ब्लॉक स्तर पर विशेष योग्यजन सहायता शिविर एवं जनसुनवाई का अनुठा नवाचार किया है। इसके अन्तर्गत सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र में विशेष योग्यजन सहायता शिविर एवं जनसुनवाई आयोजित की गई जिसमें बरसी राहत से शिविर में पहुंचे दिव्यांग जन मौके पर ही जांच, रजिस्ट्रेशन एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र से लाभान्वित हुए। शिविर में प्रधान कारीलाल ननोमा सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। शिविर में समस्त अधिकारियों ने दिव्यांगजन से संबंधित जनकल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पूर्वक जानकारी भी प्रदान की।

61 विशेष योग्यजन को हाथों-हाथ मिले निशक्तता प्रमाण पत्र

जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशानुसार पंचायत समिति सीमलवाड़ा के विनोबा भावे खेल मैदान में गुरुवार को विशेष योग्यजन सहायता शिविर और 
जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगजन के निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाए जाने के साथ ही पात्रता के अनुसार सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में हाथों-हाथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया गया। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलंकार गुप्ता सहित मौजूद विशेषज्ञ एवं मेडिकल टीम द्वारा शिविर में पहुंचने वाले दिव्यांगों की मौके पर ही जांच की गई तथा नियमानुसार निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर प्रभारी ने बताया कि शिविर में कुल 166 रजिस्ट्रेशन हुए जिसमें से 61 को नियमानुसार निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनकी जांच जिला मुख्यालय पर ही संभव है, उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया।

तत्काल आनलाईन हुए रजिस्ट्रेशन

शिविर में जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के साथ ही मौके पर ही मौजूद समस्त विभागों के हेल्प डेस्क पर मौजूद कर्मचारियों ने पात्रता के अनुसार जनकल्याणकारी योजनाओं में तत्काल ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, जिससे ये विशेष योग्यजन जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।

हाथों हाथ दिए निःशक्तता प्रमाण पत्र

विशेष योग्यजन के मेडिकल जांच के बाद बने हैं निःशक्तता प्रमाण पत्र जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने मौके पर ही दिव्यांगजनों के पास पहुंचकर उनके हाथों में सौपे।

मौके पर ही मिली राहत

शिविर में पहुंचे विशेष योग्यजन ज्योत्सना के फिंगरप्रिंट नहीं आने तथा लगभग ग्यारह वर्षीय युवराज के दृष्टि की समस्या के कारण आधार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। जिला कलक्टर सिंह ने तत्काल ही समाधान करते हुए नियमानुसार उपखंड स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंषा के द्वारा मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवा कर दोनों को हाथों हाथ आधार रजिस्ट्रेशन की रसीद प्रदान की, अब जल्दी उन्हें आधार कार्ड प्राप्त हो जाएगा, जिससे वे अन्य योजनाओं से भी लाभांवित हो सकेंगे।

की जनसुनवाई, दिए निर्देश

इस अवसर पर जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने जनसुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग को सुना तथा शिविर में मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारी को मौके पर ही बुलाकर त्वरित समाधान के निर्देश प्रदान किए।

यह आई परिवेदनाएं

जनसुनवाई में आधार कार्ड बनाने, माना का देव स्कूल की जमीन का सामूहिक वनाधिकार पट्टा विद्यालय के लिए जारी करने, खरपेड़ा में खेल मैदान बनाने, सफाई कर्मियों को भुगतान करवाने सहित आई परिवेदनाओं को कलक्टर ने तसल्ली से सुना तथा शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।